site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
चेक अनादर मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गरिएको थियो । त्यसक्रममा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो ।

१५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्मकोमा एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरी नै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनले उल्लेख गरे । चेकको विश्वसनीयताका निम्ति पनि कानुनलाई छिटै अन्तिम रूप दिएर पारित गरिनुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल सकारात्मक रहेको बताए । दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उनले सुनाए । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

Royal Enfield Island Ad

बैठकमा सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा ब्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए ।

सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यावहारिक रहेको धारणा राखे ।

सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए ।

०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूपता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो । हिमालयन टेली भ्वाइस

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २३, २०८१  १४:५८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro