काठमाडौं । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले २९ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएका छन् । यही भदौ १३ गते सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो जवाफ पेस गरेका हुन् । उनले पेस गरेको जवाफमाथि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।

चाडपर्वको मुखमा निगमका सबै विमान ‘ग्राउन्डेड’ भएपछि सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निगमका पूर्वकर्मचारी समेत रहेका अधिकारी अध्यक्ष भएपछि संस्था झन् धराशायी भएको, उडानमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानमध्ये तीन ग्राउन्डेड र आन्तरिक उडानमा रहेका दुईमध्ये एक समेत थन्किएपछि सरकाले कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा समेत अधिकारीका विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले अधिकारीलाई पदबाट हटाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । उनले आफ्नो बचाउ गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र मन्त्रालयलाई दोष दिएका छन् ।

वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एकैपटक ‘सी–चेक’का निम्ति पठाएको, सेवा अवरुद्ध पारेको, भवन मर्मत, पार्टपुर्जा खरिदमा गुणस्तरीयता नअपनाएको र निगमलाई क्षति पुर्‍याएको, भिसा सकिन लागेको प्राविधिक टोली पठाएर लापरबाही गरेको, सी–चेक नगरी थप उडान गरेको, चाडपर्वको मुखमा जहाज ग्राउन्डेड गरेको, नियमित उडान नगरी जरिवाना गराएको, ह्याकरबाट इमेल आउँदा कर्मचारीको बैंक खाता नहेरी दुई करोड रुपैयाँ पठाएको लगायत ११ बुँदामा सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सी–चेकका निम्ति फरक–फरक समय पार्न प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको उनले जवाफ दिएका छन् । निगम घाटामा जानुमा चिनियाँ जहाज, महँगो ब्याजको ऋणभार, कोरोनालगायत कारण भएको उनको जवाफ छ ।

मन्त्रालय र क्यानको दबाबमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाध्यकारी उडान गर्नुपरेका कारण पनि आम्दानीमा कमी आएको अधिकारीले जवाफ पठाएका छन् ।

अधिकारीले पठाएको २९ पृष्ठ लामो जवाफका विषयमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सुधारका निम्ति लागिपरेको र जुनसुकै ‘एक्सन’ लिन सक्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

“मन्त्री पाण्डे आएसँगै मन्त्रालयमा सुधार गर्न लागि पर्नुभएको छ । यो मन्त्रालयमा आएर केही सुधार गरौँ भन्ने हुटहुटी उहाँमा देखिन्छ । कर्मचारी संयन्त्र तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुने समस्या हाम्रोमा पहिलेदेखि नै छ,” मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “मन्त्रीज्यूले काम नगर्ने निर्देशकहरूलाई हटाउन खोज्नुभएको छ । तर, यहाँको सिस्टमले नै त्यो गर्न दिएको छैन ।”

जवाफ पढ्नोस्–