काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव अंगदानमा नातेदारको दायरा सीमित नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । अंग ग्रहण गर्ने मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार निश्चित गर्न स्वेच्छाले अंगदान गर्ने दाताका निम्ति बाटो खोल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले अघिल्लो वर्ष साउन ८ गते गरेको फैसलाको बुधबार (हिजो) सार्वजनिक पूर्णपाठमा अंगदानबारे विस्तृतमा तथ्य केलाउँदै यस्तो परमादेश जारी गरिएको छ ।

सार्वजनिक पूर्णपाठमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनमा आएको परिवर्तन/चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता यावत् पक्षहरूको सम्बोधन गर्न तथा अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्य क्रियाशील बनाउन हाल कायम ‘मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ बाधक देखिएको’ भनिएको छ ।

झापाका विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीका निम्ति फुपूकी छोरी लक्ष्मी विष्ट (घिमिरे)ले मिर्गौला दान गर्न चाहेकी थिइन् । तर, किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले ०८० असार २४ गते फुपूको छोरीले कानुनानुसार अंगदान गर्न नमिल्ने निर्णय दियो ।

त्यसपछि क्षेत्रीकी श्रीमती अर्चना थापाले ०८० असार २४ गते रिट दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीशद्वयको इजलासले कानुनमा बाबुतर्फका काका/ठूलोबुवाका छोराछोरीले अंगदान गर्न मिल्ने तर समानस्तरका फुपूतर्फ गर्न नमिल्ने व्यवस्था विभेदकारी भएकाले त्यस्तो कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको औँल्याएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “फुपूकी छोरी अर्थात् बहिनीसरहको नाताकी लक्ष्मी विष्ट (घिमिरे)ले स्वेच्छिक रूपमा मिर्गौला अंगदान गर्न चाहेमा चिकित्सकीय रोहरीत पुर्‍याई मिर्गौला दान गरी प्रत्यारोपण गर्नू/गराउनू भनी निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।”

सर्वोच्चले दायरा फराकिलो बनाउँदा कानुन नै गरिबीमाथि शोषणको आधार बन्न नदिन पनि सचेत गराएको छ । “..मानवीय गरिबीको आडमा हुन सक्ने खरिद–बिक्री वा शोषण समेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावना निराकरण गर्न अंग लिने/दिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिने गरी अंगदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवम् सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नू भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझावस्वरूप यस आदेशको एकप्रति साथै राखी पठाउनू,” फैसलामा भनिएको छ ।