काठमाडौं । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा बुधबार दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस कपिलमान श्रेष्ठलाई बोलाइएको थियो । 

संसदीय सुनुवाइको अभ्यासअनुसार सुरुमै श्रेष्ठलाई समितिसमक्ष आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न भनियो । 

प्रस्तुतिका क्रममा श्रेष्ठ मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुको सट्टा अन्य विषयमा बहकिएपछि उनलाई ‘ट्रयाक’मा फर्काउन समितिकी सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेलाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।

कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेपछि पालो थियो– समितिका सदस्यहरूले उनको प्रस्तुति र परेका उजुरीलाई लिएर प्रश्न उठाउने । यही प्रश्न उठाउने क्रममा समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्याल र राजदूतमा सिफारिस भएका श्रेष्ठबीच नोकझोक चलेको थियो ।

पहिलो प्रश्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले गरेका थिए । उनले दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रिया निकै महत्त्वपूर्ण भएको जनाउँदै उक्त शान्ति प्रक्रिया नेपालको समाजमा न्याय दिलान शिक्षाप्रद हुनसक्ने बताए । 

त्यसपछि प्रश्न गरेको थिए रास्वपाका सांसद अर्यालले । उनको प्रश्न थियो, “यो (राजदूत) पद राजनीतिक पद हो कि सरकारी सेवाको पद हो ? संविधानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अन्य नियुक्तिको लागि योग्य हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । तपाईं कसरी राजदूतको लागि योग्य हुनुभयो ?” 

अर्यालले श्रेष्ठको योग्यतामा मात्र प्रश्न उठाएनन्, श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको लिखित कार्ययोजनाको भाषामा पनि प्रश्न गरे । “नेपाली भाषा राम्रो छ भन्नुहुन्छ, तर कार्ययोजना अंग्रेजी भाषामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपाली भाषामा तयार पारेको भए सबै नेपालीले बुझ्ने थिए । नोटरी पब्लिकलाई दिएको भए पनि नेपालीमा अनुवाद गरिदिन्थे ।” 

अर्यालपछि बोलेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि श्रेष्ठको योग्यतालाई लिएर प्रश्न उठाए । कुनै समय आफू श्रेष्ठको विद्यार्थी भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, “तपाईं मानवअधिकार आयोगमा सेवा गरेको मान्छे, आयोगमा काम गरेको मान्छे सरकारी सेवामा जानहुन्न भन्ने उजुरी छ । अब तपाईं कूटनीतिक सेवामा जाँदै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ? 

नेकपा एमालेका सांसद महेशकुमार बर्तौलाको प्रश्न पनि आयोगको सदस्य राजदूतमा नियुक्त हुनुहुँदैन भन्नेमै केन्द्रित थियो । “उजुरीका विषयमा कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे । 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीको जिज्ञासा श्रेष्ठको योग्यतामाथि नै थियो । उनले पनि आयोगको सदस्य कसरी राजदूत नियुक्त हुन मिल्छ भन्दै श्रेष्ठलाई आधार प्रस्तुत गर्न भने । 

“संविधानमा आयोगमा बसेको मान्छे अन्य सरकारी पदको लागि उपयुक्त हुनेछैन भन्ने छ, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?,” नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेको प्रश्न थियो । 

श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । उनी २०५७ जेठ १३ गतेदेखि २०६२ जेठ १२ गतेसम्म आयोगको सदस्य थिए । नेपालको संविधान, २०७२ मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन,” संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ । यसैलाई समातेर सांसदहरूले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए । 

समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले रास्वपाका सांसद अर्याललाई अलि बढी लक्षित गरेका थिए । अर्यालतर्फ फर्किंदै श्रेष्ठले भने, “मेरो नेपाली भाषा राम्रो छ । दुई दिनमा कार्ययोजना चाहिन्छ भन्नुभयो त्यसैले अंग्रेजीमा तयार गरेँ । मैले थप समय मागेको थिएँ, तर पाइन । नोटरी पब्लिकलाई लगाएर मेरो अंग्रेजी ट्रान्सलेट गर्नुपर्दैन । म नोटरी पब्लिकलेभन्दा राम्रो नेपाली लेख्छु । पछि तपाईंलाई आवश्यक परे भन्नुहोला मै लेखिदिउँला ।” 

त्यसपछि श्रेष्ठ आफू राजदूत हुनको लागि योग्य भएको दाबी गरे । राजदूत बन्नको लागि उनलाई संविधानले नछेक्ने समेत जनाए । आयोगका सदस्यलाई अन्यत्र नियुक्त गर्न नहुने कुरा २०१९ सालको संविधानदेखि नै निरन्तरता पाएको र आयोगका सदस्यहरूले नियुक्ति पनि खाइरहेको बताए । 

२०४७ सालको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गरे । २०४८ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई पछि सरकारले बेलायतको राजदूत बनाएर पठाएको उहाहरण उनले समितिमा प्रस्तुत गरे । 

“म नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक नियुत्ति हो, नियुक्ति भइसकेपछि प्रशासनिक हो । त्यसैले नियुक्त भइसकेपछि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने । 

श्रेष्ठले संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ अनुसार नै आफू राजदूत हुन मिल्ने दाबी प्रस्तुत गरे । “राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,” श्रेष्ठले संविधान पल्टाएर धारा २४८ को उपधारा ८ समितिमा पढेर सुनाए, “तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।” 

श्रेष्ठले राजदूतमा आफ्नो नाम सिफारिस संवैधानिक, नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबै हिसाबले सही भएको बताए । 

“तपाईं जुन पदमा नियुक्ति हुन लाग्नु भएको छ त्यो पद राजनीतिक हो वा प्रशासनिक, स्पष्ट बताइदिनोस् न,” श्रेष्ठको जवाफ चिक्त नबुझेपछि रास्वपाका सांसद अर्यालले प्रश्न भने ।

अर्यालको प्रश्न नककिँदै श्रेष्ठले जवाफ फर्काइहाले, “नियुक्ति हुँदा राजनीतिक, भइसकेपछि प्रशासनिक हो ।” समितिको बैठकमा सभापतिको अनुमति नलिई बीचैमा बोल्न पाइँदैन । बीचैमा बोलेपछि सभापति न्यौपानेले श्रेष्ठलाई रोकिन् र अर्याललाई प्रश्न पूरा गर्न समय दिएकी थिइन् ।

“पुरानै कुरा हो भनेर अहिले पनि गल्ती गर्ने ? पहिला गल्ती गरियो भने, अहिले फेरि त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउने हो कि, सच्याउने हो ?,” अर्यालले प्रश्न गरे । 

त्यसपछि समितिकी सभापति न्यौपानेले बोल्नको लागि श्रेष्ठलाई समय दिएकी थिइन् । “त्यहाँ मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने कुनै प्रावधान छ ? छ भने दोखाउनोस् । छ भने मलाई जस्ले नियुक्त गरेको छ तपाईंले ठिक गर्नु भएन भन्छु,” आक्रोसित हुँदै श्रेष्ठले भने । 

प्रधानमन्त्रीले राजदूतमा आफूलाई सिफारिस गरेर गल्ती नगरेको दाबी उनले गरे । तर, मानवअधिकार आयोगको सदस्यलाई राजदूतमा नियुक्त गर्न हुने वा नहुने वहस चल्नु भने राम्रो भएको उनले बताए ।

“बहस चलेको ठिक छ । यस्ता वहसले भविष्यमा थप स्पष्ट पार्न सहयोग हुन्छ भन्ने लागेको छ,” श्रेष्ठले भने ।