काठमाडौं । नेपालकोे संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

संविधानको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ सहित आधा दर्जन बढी कानुन बनाइएको छ । स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले पाँच ठूलासहित विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यस्ता सेवा एवं कार्यक्रमका निम्ति प्रत्येक वर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजेटमार्फत छुट्ट्याइँदै आएको छ ।

यसबाहेक अरू परियोजनाअन्तर्गत र पालिकाले आफ्नै स्तरबाट सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम पनि छन् । तर पनि उपचारका निम्ति आमनागरिकको व्यक्तिगत खर्च ५४ प्रतिशत भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पछिल्लोपटक गरेको एक अध्ययनानुसार, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न हुने उच्च खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेका छन् । यो तथ्यांकले सरकारले स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको औचित्य र ‘आउटपुट’माथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, हरेक कार्यक्रममा केही न केही सेवा एकार्कामा दोहोरिएको (डुप्लकेसन) छ ।

पछिल्लोपटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावलाई  सकारात्मक र आसलाग्दो पहलकदमीका रूपमा लिइएको छ । उनको प्रस्ताव छ– राज्यले निःशुल्क र राहतका रूपमा प्रदान गरिरहेका सबै सेवा सुविधालाई बिमामा समेट्ने ।

यी हुन् राज्यका छरिएका कार्यक्रम, कति छ खर्च ? 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 
मौलिक हकअन्तर्गत निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागु छ । त्यसमा नौ सेवा समेटिएको छ । राज्यले ९८ प्रकारका औषधि पनि यही सेवाअन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसअन्तर्गत खोप, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिएको छ ।

खोप सेवामा गर्भवतीदेखि शिशु जन्मिएको १५ महिनासम्म लगाउनुपर्ने सबै खोप दिइन्छ । दुई महिनासम्मको शिशुको स्याहार तथा उपचार, दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको स्याहार तथा उपचार, गर्भवती र बालबालिकाको पोषण परामर्श तथा कुपोषणको व्यवस्थापन पनि यही सेवामा समेटिएको छ ।

गर्भवती तथा सुत्केरीसम्बन्धी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, महिला क्यान्सर, किशोरावस्थामैत्री सेवा पनि यसअन्तर्गत राखिएको छ । सरुवा रोगअन्तर्गत एचआईभी एड्सको परामर्श, संक्रमण व्यवस्थापन सेवा समेटिएको छ । क्षयरोगको निदान तथा उपचार, पहिलो लाइनको औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

औलो प्रभावित क्षेत्रमा परीक्षण तथा उपचार, जनावरको टोकाइको प्राथमिक उपचार, कुष्ठरोगको परीक्षण तथा उपचार, डेंगी र कालाजारको परामर्श तथा रिफर र पाचन प्रणालीसम्बन्धी प्राथमिक उपचार र परीक्षण पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेटिएको छ ।

आँखा तथा नाक, कानसम्बन्धी संक्रमणको परीक्षण र लाक्षणिक उपचार पनि यही सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । मुख र प्रजनन तथा यौनरोगको संक्रमणसम्बन्धी परीक्षण र लाक्षणिक उपचार समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेटिएको छ ।

यसबाहेक नसर्ने रोग र शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फोक्सो र दमसम्बन्धी समस्या, अम्लपित्त र हाडजोर्नी तथा मांसपेशीको प्रारम्भिक परीक्षण र लाक्षणिक उपचार सेवा पनि निःशुल्क छ ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याको प्रारम्भिक परीक्षण, लाक्षणिक उपचार, परामर्श र रिफर सेवा समेत निःशुल्क छ ।

मदिरा तथा लागुपदार्थ दुर्व्यसनको प्रारम्भिक उपचारलाई यसैअन्तर्गत राखिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्यामा प्रारम्भिक निदान, लाक्षणिक उपचार, फिजियोथेरापी तथा पुनर्स्थापना सेवा पनि राज्यले निःशुल्क गरेको छ । स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा जनचेतनामूलक सूचना तथा सामग्रीको प्रचार र परामर्श पनि आधारभूत सेवामा समेटिएको छ ।

यस्तै, आयुर्वेदअन्तर्गतका योग, सुत्केरीको पोषण सेवा यसमा समेटिएको छ । होमियोपेथिकअन्तर्गतका छालासम्बन्धी एलर्जी, टन्सिल, अम्लपित्त, हाडजोर्नीको समस्याको परीक्षण तथा उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेटिएको छ ।

यी सेवा देशभरका सरकारीस्तरका तीन हजार ७७८ स्वास्थ्य चौकी, १८७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २१५ अस्पतालबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रमका निम्ति चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको अर्को ठूलो लगानी गरिएको कार्यक्रम हो, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी (टाउकोको गम्भीर चोट), स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डको गम्भीर चोट) र सिकलसेल एनिमियाको उपचार सहुलियतमा गर्दै आएको छ ।

यसको उपचार खर्च बिरामीले रोग पहिचान भएपश्चात् पाउँछन् । उपलब्ध गराउने सहुलियत रकम रोगअनुसार फरक छ । कार्यक्रममार्फत मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा बिरामीलाई चार लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिइन्छ । विभिन्न अवस्थाको हेमोडायलासिस गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट पाइन्छ ।

यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी औषधि खाइरहेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि छुट दिइन्छ । यस्ता बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिइँदै आएको छ ।

अंग प्रत्यारोपण गर्दा अंगदाता र ग्रहणकर्ताको ल्याब परीक्षण शुल्कमा ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट हुन्छ । तर, परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला वा अस्पतालबाट गराउनुपर्छ । मुटु र क्यान्सरसम्बन्धी शल्यक्रिया वा विभिन्न विधिबाट क्यान्सरको उपचार गराउँदा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट दिइन्छ ।

पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले पनि एक लाख रुपैयाँसम्म छुट पाउँछन् । यो सेवा सरकारी र निजी गरी १३१ स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रममा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यो कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले हेर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो कार्यक्रमका निम्ति दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बिरामी बढेका कारण खर्च भने तीन अर्ब ८० करोड ९७ लाख भएको र झन्डै एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महाशाखा प्रमुख हीराकुमारी निरौलाले बताइन् ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम 
गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्योपचार सेवाका निम्ति सरकारको ठूलो कार्यक्रम हो, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम । यसअन्तर्गत गर्भवती जाँचदेखि सुत्केरी डिस्चार्ज भएको ४२ दिनभित्र प्रसूतिसम्बन्धी सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समेटिएको छ ।

यो कार्यक्रम लागु गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूतिका निम्ति सामान्य र जटिल सबै शल्यक्रिया निःशुल्क गरिन्छ । २८ दिनभित्रको नवजात शिशुको सम्पूर्ण उपचार, सुत्केरीलाई यातायात खर्चलगायत सुविधा यो कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यो कार्यक्रम लागु गरिएका अस्पतालमा चारपटक गर्भजाँच गराएका गर्भवतीले ८०० रुपैयाँ उत्प्रेरणा खर्च पाउँछन् । प्रसूतिपछि आमालाई हिमाली जिल्लाका भए तीन हजार, पहाडी, भित्री मधेस तथा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार र तराईमा एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिइँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका निम्ति सरकारले तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यो कार्यक्रम विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले हेर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई एक अर्ब ७१ करोड ३३ लाख र प्रदेशलाई एक अर्ब तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा २५ करोड रुपैयाँ अपुग भएकोे महाशाखाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समेट्न सरकारको अर्को ठूलो कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बिमा । यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, एमडी, आरटीडी, अति अशक्त, अपांगता भएका परिवार र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हकमा भने यो रकम सरकारले नै व्यहोर्छ । ७० वर्षमाथिका नागरिकले पनि यो रकम तिनु पर्दैन ।

पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनुपर्छ ।

यसरी एकपटक जम्मा गरिएको रकमबाट एक वर्षभित्र एक लाख रुपैयाँसम्मको आकस्मिक र बहिरंग सेवा निःशुल्क पाउन सकिन्छ । तोकिएका अस्पतालले बिमा कार्डमार्फत यो सेवा प्रदान गर्छन् ।

बिमा दर्ता गर्दा सूचीकृत परिवारका सबै सदस्यले यो सुविधा लिन पाउँछन् । बिमा सुविधामा रहन प्रत्येक वर्ष त्यति नै रकम तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल बिमा कार्यक्रम सरकारी र निजी गरी ४७६ स्वास्थ्य संस्थामा लागु गरिएको छ ।

सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाले एक हजार २९० प्रकारका औषधि तोकिएका अस्पतालबाट निःशुल्क पाउँछन् । अस्पताल भर्ना भई अन्तरंग सेवा लिनुपरेमा पनि बिमामार्फत प्रदान गरिन्छ । एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई, सीटीस्क्यान, रगत, पिसाब आदिको जाँच समेत बिमा सेवाअन्तर्गत पर्छ ।

पछिल्लोपटक बिमामा निदानात्मक र उपचारात्मक सुविधा लिँदा २५ शय्यामाथिका सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र त्यसबाहेकका स्वास्थ्य संस्थामा २० प्रतिशत आफैँले सहभुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आकस्मिक र ओपीडीसँगै सानाठूला शल्यक्रिया पनि यो सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिन्छ । एपेन्डिक्स, पत्थरीका शल्यक्रिया यसभित्र पर्छन् । बिमितलाई निश्चित मूल्यबराबरको चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, वैशाखी आदि पनि यो सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिन्छ ।

एक लाख रुपैयाँसम्मका सेवा एक वर्षभित्र लिन सकिन्छ । यो सेवा पटक–पटक वा एकैपल्ट उपभोग गर्न सकिन्छ । नियमित नवीकरण गरेर यो सेवा वर्षैपिच्छे लिन सकिन्छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारमा एक व्यक्तिबराबर २० हजार रुपैयाँका दरले सेवा लिन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका निम्ति सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । बिमितबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ ।

यीबाहेक अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, हिंसामा परेका बालबालिका र खोप कार्यक्रमका निम्ति स्वास्थ्य सेवामा सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत बजेट खर्च गर्दै आएको छ ।

मन्त्री पौडेलले यी सबै कार्यक्रमलाई बिमामा समेटी एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एक लाख रुपैयाँको बिमा सुविधाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याउने मन्त्री पौडेलेको प्रस्ताव छ ।

हालकै प्रिमियम रकम (तीन हजार ५०० – पाँचजनाको प्रतिपरिवार)बाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिलाउन मन्त्री पौडेलले मुख्य दुई माध्यम अपनाउने बताएका छन्– सुगर ट्याक्स र स्वास्थ्य कर कोष ।

कोल्ड ड्रिंक्स र चिनीजन्य खानेकुरामा सुगर ट्याक्स लगाई त्यसबापत संकलित रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गर्ने मन्त्री पौडेलको एउटा प्रस्ताव छ । कर कोषमा रहेको रकम ऐनबमोजिम बढाएर हाल जम्मा हुने प्रिमियममा थप गर्ने उनको अर्को अवधारणा छ ।

“हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बिमितबाट उठ्ने र सरकारले विनियोजन गर्ने गरी करिब नौ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम रकम जम्मा भइरहेको छ । यो रकम सुविधाको दायरा बढाउन पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य कर कोषको रकम बढाउन सके नागरिकलाई भार नपर्ने गरी सुविधाको दायरा पाँच लाखसम्म पु¥याउन सकिन्थ्यो,” उनले सञ्चारकर्मीमाझ भनेका छन् ।

स्वास्थ्य कर कोषको रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ ? 
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ मा स्वास्थ्य कर कोषको व्यवस्था छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने नियमावली, २०६८ को दफा १८ मा ‘नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनद्वारा लगाएको धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क करबाट उठेको कुल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरिने’ व्यवस्था छ ।

नियमावलीको दफा १९ मा कोषको रकम बाँडफाँट र खर्चबारे प्रस्ट पारिएको छ । ‘धूमपान तथा सुर्तीको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान, उपचार तथा अनुसन्धान गर्न ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरिने’ त्यहाँ उल्लेख छ । उक्त रकम सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूले पाउनेछन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाले धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका निम्ति जनचेतना र सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ प्रतिशत रकम खर्च गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यो रकम मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्र वा महाशाखाले खर्च गर्न पाउँछन् ।

‘धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक संस्था वा गैरसरकारी अस्पताललाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने’ पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयमार्फत स्वास्थ्यसचिव अध्यक्ष रहने समितिले उक्त कोष सञ्चालन गर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कोषमा ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त रकम नियमावलीले तोकेबमोजिम ७४ संस्थालाई प्रदान गरिएको कोषका सदस्यसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षका निम्ति कोषले ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाएको छ । यसको बाँडफाँट भदौभित्र टुंगो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कोषमा अर्थ मन्त्रालयले ऐनले तोकेबमोजिम २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध नगराउँदा पनि यसबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागकोे तथ्यांकानुसार, गत आर्थिक वर्षमा चुरोटबाट मात्र २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर, कोषमा ऐनले तोकेको मापदण्डानुसार नभई त्यसको ५ प्रतिशत रकम पनि नराखिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ऐनानुसार २५ प्रतिशत रकम पाउनुपर्ने दाबी कोषले पटक–पटक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने रकम अपुग हुने भन्दै दिन आनाकानी गर्ने गरेको सदस्यसचिव रेग्मीले बताए । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट ‘सिलिङ’मा ६० करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो । तर, अर्थले नपुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षको भन्दा अझै घटाएर पठाएको उनले जानकारी दिए ।

बिमामा कोषको रकम खर्च गर्न मिल्छ ? 
स्वास्थ्य कर कोषको रकम कहाँ कसरी र कति खर्च गर्ने भन्नेबारे सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ र यसको नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख छ । मन्त्री पौडेलले भनेजस्तो तत्काल कोषको रकम बिमाको प्रिमियममा खर्च गर्न कानुनतः मिल्दैन । ऐन नै परिमार्जन गरेर रकम खर्च गर्ने शीर्षक थप गर्न भने सकिने सदस्यसचिव रेग्मीले बताए ।

मन्त्री पौडेलले हालै सार्वजनिक गरेका १४ बुँदे कार्ययोजनामा पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ परिमार्जन गरिने विषय समेटिएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ लाई समेत संशोधन गरेर यसअन्तर्गतका सेवा सहज र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले पनि मन्त्रालयले ठोस योजना अघि बढाए बिमा सुविधाको दायरा वृद्धि गर्न सकिने बताए ।  “बिमाको प्रिमियम रकम कसरी बढाउने, नागरिकलाई भार नपर्ने गरी प्रिमियम रकम कसरी जुटाउने र कुन–कुन कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ,” उनले भने ।

स्रोत निश्चित गरी मन्त्रालयले सबै योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित गर्ने विषयमा बोर्डको भरपुर सहयोग रहने उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलको उक्त प्रस्तावलाई सरोकारवालाले ‘सकारात्मक’ भनेका छन् । तर, सबै नागरिकलाई बिमा कार्यक्रममा समेट्न राज्यले बलियो गृहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । हाल बिमामा करिब ८३ लाख नागरिक आबद्ध छन् ।