काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा धेरै सदस्यले डा. शंकर शर्माको राजदूतमा पनुर्नियुक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाए ।  सरकारले शर्मालाई भारतको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेपछि आइतबार उनी संसदीय सुनवाइको लागि समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

“दोस्रोपटक लगातार दोहोर्‍याएर राजदूतमा तपाईंको नाम सिफारिस भयो, जुन नेपालको संविधान र कानुनले दिँदैन । तपाईंलाई नै सिफारिस सरकारले किन गर्‍यो भन्ने प्रश्न जनताको मनमा छ ?,” बैठकमा सदस्य प्रकाश अधिकारीले शर्मालाई प्रश्न गरे, “कानुन विपरीतको सिफारिस ठिक छ कि बेठिक, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ?” 

शर्मालाई अघिल्ला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतको लागि नेपाली राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो । चारवर्षे कार्यकालको दुईवर्ष ४ महिना सकिएपछि उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।

फिर्ता बोलाएको केही दिनपछि उनलाई वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउन १४ गते पुनः भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

“यसअघि तपाईं भारतमा दुईवर्ष राजदूत भएर बिताउनु भयो । पुराना प्रतिवद्धता के कति पूरा भए ? कहाँ पुगे ? कार्ययोजनामा ती प्रश्नको जवाफ उल्लेख गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तपाईंको प्रस्तुतीकरणमा प्रगति देखिएन,” सदस्य घिमिरेले भने । 

समितिको सदस्य सुनिता बरालले डा. शर्मा समितिभन्दा आफू माथि भएझैँ गरी प्रस्तुत भएको आरोप लगाइन् । दुई पृष्ठको कार्ययोजना समितिमा प्रस्तुत गरेर उनले यसको पुष्टि गरेको संकेत बरालको थियो । 

“भारतको धेरै बढाई चढाई गरी कार्य योजना बनाउनु भएको रहेछ । नेपालीले भारतमा खेप्नु परेको ज्यादतीबारे केही छैन,” समितिकी सदस्य ईश्वरी घर्ती भनिन्, “तपाईँले पहिलो कार्यकालमा के कस्ता कार्य गुर्नभयो जसले गर्दा सरकारले तपाईँलाई पुनर्नियुक्ति गर्‍यो ?” 

समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि आफ्नो मनमा सरकारले किन दोहो¥याएर शर्मालाई राजदूतमा सिफारिस गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको बताए । 

“राम्रै काम गरेर त होला,” कार्कीले भने । 

राजदूत भएर भारत जानेहरुले राम्रो काम नगरेको धारणा समिति सदस्य  आनन्द ढुंगानाको थियो । यसैकारण भारतसँग भएका सन्धि, समझौता र समझदारी पत्र कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको उनले जनाए । 

“सम्झौता, सहमति हुन्छ तर कार्यन्वयन हुँदैन । राजदूतले राम्रो काम गरे जस्तो लाग्दैन,” ढुंगानाले भने ।

समितिका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा डा. शर्माले राजदूत सिफारिस सम्बन्धी कुरा कानून र संविधानमा नभई निर्देशिकामा उल्लेख गरेको बताए । 

“मलाई दोहोर्‍याएर किन सिफारिस गरियो त्यो जवाफ मैले दिने होइन, सरकारले दिने हो,” डा. शर्माले भने ।  राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ र २१ लाई लिएर आफ्नो बारेमा मिडियाले प्रश्न उठाएको उनले जनाए । 

“निर्देशिकाको दफा ८ मा राजदूतको पदावधि ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । दफा २१ मा अर्को पदावधि निरन्तरता हुनेगरी नियुक्ति गरिने छैन भन्ने छ,” डा. शर्माले समितिमा भने, “मलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको हो । म त पूर्वराजदूत भइसकें । निर्देशिका नै विरोधाभाषपूर्ण भयो ।” 

उनले आफूलाई एउटा सरकारले फिर्ता बोलाएर अर्को सरकारले सिफारिस गरेका कारण पनि भारतको लागि राजदूतमा पुनर्नियुक्त भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।  “निर्देशिकाको दफा ८ र २२ हेर्दा निर्देशिका सच्याउनुपर्ने देखिन्छ,” डा. शर्माले आफ्नो सिफारिसको बचाऊ गरे ।

निर्देशिकाको दफा ८ मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुनेछ’ उल्लेख छ । “राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन,” निर्देशिकाको दफा २१ मा लेखिएको छ । 

तोकिएको कार्यअवधि नसकिँदै आफू फिर्ता आउनु परेका कारण अहिले गरिएको सिफारिसलाई पुनर्नियुक्ति भन्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । कार्यकाल पुरा गरेको अवस्थामा गरिने सिफारिस मात्र पुनर्नियुक्ति हुने भनाई उनको थियो । 

“अहिलेको सिफारिस बहालवाला पदको निरन्तरता होइन, पुनर्नियुक्ति पनि होइन,” डा. शर्माले भने ।