काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजनामा अनियमितताबारे छानबिनपछि तामेली राखेको छ ।

अख्तियारबाट फाइल तामेलीमा राखेको पत्र पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया फेरि अघि बढाउन लागेको छ । यसमा अख्तियारले के कारणले तामेलीमा राखेको हो भन्नेबारेमा केही नखुलाइएको स्रोत बताउँछ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारी जोगाउन यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने विभागकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । विभागका अनुसार, अख्तियारले करिब एक महिनाअघि नै विभागलाई तामेलीमा राखेको पत्र पठाएको हो । त्यसपछि विभागले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोे छ ।

साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । सँगै नम्बर प्लेटका लागि सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने महँगो शुल्क र त्यसमा नेपाली भाषा प्रयोग हुनुपर्ने भनी विवाद भएको थियो ।

विभागले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने २०७३ सालमा अमेरिका र बंगलादेशमा रहेको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगर आईटीसँग सम्झौता गरेको थियो । भ्याटबाहेकको उक्त सम्झौता त्यतिबेला चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ (तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको थियो ।

सम्झौता अनुसार, ०७५ सालमै सकिनुपर्ने सम्झौता सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म पाँच लाख ८५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको विभागले जनाएको छ । यीमध्ये करिब ७४ हजार प्लेट मात्र सवारी धनीले जडान गरेका छन् ।

ठेक्का प्रक्रियाकै बेला भ्रष्टाचार भएको आशंकामा गिजोलिएपछि कार्यान्वयनमा लैजान विभागलाई समस्या भएको परेको थियो ।

चार अर्ब बढीको उक्त ठेक्कापछि सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्न महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सर्वसाधारणले तिरेकोमध्ये थोरै रकम मात्रै सरकारलाई र बाँकी डेकाटोर टाइगरलाई जान्छ ।

सरकारले आफैँ कमजोर भएर गरेको ठेक्का

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी सम्झौता सरकारी पक्षलाई कमजोर बनाउँदै ठेक्का पाएको कम्पनी बलियो हुनेगरी गरिएको विभागकै अधिकारी स्वीकार्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि महँगो शुल्क तिरे पनि सुविधा धेरै नदेखिएको विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

सम्झौतामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने काममा बाधा परेमा वा सरकारका कारण अघि नबढेमा कम्पनीले ९५ प्रतिशत रकम पाउने प्रावधान रहेको बताइएको छ । यसो हुँदा हालसम्म अस्तव्यस्त यो योजना असफल भएपनि टाइगर आईटीले ४ अर्ब बढी भुक्तानी माग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

सम्झौताअनुसार दुईपांग्रे सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रतिशुल्क दुई हजार ५००, तीन पांग्रेको दुई हजार ९००, चार पांग्रेको तीन हजार २०० र ठूला सवारी साधनको हकमा तीन हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । 

दुई पांग्रे, तीन पांग्रे, साना तथा मझौला र ठूला सवारी साधनबाट संकलित शुल्कमध्ये सरकारले क्रमशः ६००, ६०७, ८८० र एक हजार ११० रुपैयाँ राख्ने र बाँकी ठेकेदार कम्पनीले नै लैजाने सम्झौता छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको महँगो मूल्य र विवादका कारण चार अर्बको सम्झौता के हुन्छ भन्ने निश्चित भने छैन ।

२०७२ सालमै अघि बढेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी टेन्डरमा चार कम्पनीले आवेदन हालेका थिए । तर, उक्त ठेक्का डेकाटोर टाइगर आईटीलाई नै पार्ने किसिमले लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको आरोप समेत लागेको थियो ।

यसरी बोलपत्र आह्वान गर्नुअघिदेखि लिएर हरेक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदासम्म यसमा कमिसनको चलखेल भएको आशंका गरिएको थियो । अब अख्तियार छानबिन फाइल तामेलीमा राखेको हुँदा संलग्न कसैलाई पनि कारबाही हुने अवस्था छैन ।