काठमडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्धको ‘भ्याकेट’ निवेदन न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ ।

ऐन बनाउने प्रक्रियामै रहेका बेला सर्वोच्चले दिएको आदेश नमिलेको, त्यसले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्काएको र कार्यान्वयनमा पनि द्विविधा सिर्जना भएको भन्दै सरकारले आदेश पुनरवलोकनका निम्ति निवेदन दिएको हो । सेवाहदका आधारमा अवकाशको पत्र पाउँदा एक तह बढुवा समेत लिएर फुली लगाइसकेकाको व्यवस्थापनले चुनौतीपूर्ण हुने उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले पठाएको पुनरवलोकन निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गएको सोमबार नै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा आदेश गर्नेछ ।

भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ । भ्याकेट खारेज भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ ।