काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको अन्तिम समयमा किस्ता सुविधा दिएर नवीकरण गर्ने संकेत सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्ने तयारी छ ।

एनसेलले अन्तिम पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने समय अब दुई दिनमात्रै बाँकी रहेको छ । दुई दिनभित्रै सरकारले निर्णय गर्ने तयारी छ । 

भदौ १५ गते एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) अवधि सकिँदैछ । एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुन्छ । तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता म्यासेजिङ एप र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा टेलिकम कम्पनीले फोन कल तथा म्यासेज गर्ने आम्दानी ठूलो मात्रामा घट्दै गएको छ ।

लाइसेन्स नविकरणका लागि भने पूरानै ऐन अनुसार चर्काे शुल्क तिर्नु पर्दा टेलिकम कम्पनी संकटमा परेका छन् । एनसेलले एकै पटक २० अर्ब तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्न किस्ता सुविधाको माग गरेको थियो ।

तर देशकै पहिलो निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगरेर सरकारले नै पतन गराउन लागिपरेको आरोप लागेपछि सरकारले तत्काल नवीकरण गरेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐनसेललाई भदौ ६ गते पुनः पूरा नवीकरण शुल्क तिरेर जरिबानासहित अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न ताकेता गरेको थियो ।

तर सरकारले पहिलाजस्तै नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा सहुलियत दिन एनसेलले आग्रह गरेको थियो । एनसेलले मंगलबार पनि सरकारलाई पत्राचार गर्दै नवीकरणमा अल्झन नगरीदिन अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले नवीकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, सेयर किनबेचमा बन्देज गरिदिनेलगायतका विषयले गर्दा यो प्रकरण गिजोलिन पुगेको सूचना मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । 
तर यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था भने उल्लेख छ ।

गत जेठ १४ मा नै एनसेलले नवीकरण दस्तुरसहितको निवेदन नियामक निकाय प्राधिकरण समक्ष पेश गरेको थियो । एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अब तीन दिनमात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले यस विषयमा भने निर्णय गरेको छैन ।

सरकारले किस्ता सुविधा नदिएमा र एनसेलले एकै पटक जरिबाना सहितको करिब २३ अर्ब शुल्क बुझाउन नसकेमा कम्पनी संकटमा पर्ने एवं खारेज नै हुन सक्ने भएपछि सरकार लचिलो भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यसअघि स्मार्ट टेलिकम पनि यस्तै नवीकरणको चर्काे शुल्क तिर्न नसकेर खारेज भएको थियो । 

सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमबाट भने सरकारले म्याद नाघ्नै लागेका बेला नवीकरण शुल्क मागेको थियो । एनसेलले अहिले हरेक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ गरी पाँच वर्षमा २० अर्ब बुझाउने गरी सरकारसँग किस्ता सुविधा माग गरेको  छ ।

यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयले बिहीबार बस्ने बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । सरकारले यस विषयमा निर्णय गरेमा एनसेलले किस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ ।