काठमाडौं । सरकारले राजदूतमा प्रस्ताव गरेका १७ जनामध्ये दुई जनाविरुद्ध संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको प्रा. धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाविरुद्ध समितिमा उजुरी परेका हुन् । 

उजुरीमा पण्डित र तिमल्सिना दुवै राजदूत हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ । दुवै व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस हुनबाट रोक्न समितिसमक्ष माग गरिएको छ । सिफारिस राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले केही दिनअघि १० दिनको अवधि राखी उजुरी माग गरेको थियो । सोही अवधिमा उनीहरुविरुद्ध उजुरी परेका हुन् । 

इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिश भएका पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजारका पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्रा. पण्डित अदालतले एक मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिमको कसूरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । पण्डितलाई विभागीय कारवाही गरी जानकारी दिन त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपतिको नाममा पत्र समेत पठाइएको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना अयोगले २०७८ असोज २० गते गरेको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि पण्डितले उच्च अदालत पाटनमा २०७८ पुस ५ गते पुनारावेदन गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

“उल्लेखित मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राज्यको महत्वपूर्ण पद राजदूतमा सिफारिश गरी नियुक्ति गर्दा उक्त पदको साथै नेपाल सरकारको इज्जत मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने भएको हुँदा निज प्रा. धनप्रसाद पण्डितलाई इजरायलको लागि राजदुत पदमा सिफारिस हुनबाट रोकि पाउँ भनि यो निवेदन लेखी पेश गरेको छु,” उजुरीमा भनिएको छ । 

सरकारले मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको डा. तिमल्सिनाविरुद्ध तीन वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा उनले सरकारी कागजात किर्ते गरेको, नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सरकारको प्रतिनिधि रहेको र नैतिकता नभएको व्यक्ति भन्ने जस्ता आरोप लगाइएको छ । 

तिमल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्ति भएपश्चात पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेडर प्याड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तीहरु निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटर प्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । 

मन्त्रिपरिषदको २०७६ साउन १२ गतेको निर्णय अनुसार तिमल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । कानुन बमोजिम उनको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् सरकारले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तदर्थ समिति गठनविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई तिमल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उजुरी कर्ताले उनले दायर गरेको मुद्दा नम्बर ०७७–डब्लुओ–७२३ र ०७८–डल्लुओ–१४७० रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

तिमल्सिनाले रेडक्रसमा हुँदा सैस्थाको कार्यालयमा आफ्नै नेतृत्वमा हुल हुज्जत गरेको, तोडफोड गरेको र कार्यालयमा भौतिक क्षति समेत पुरÞ्याएको आरोप लगाइएको छ । “अत ः यस्ता अराजक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको देखिँदैन । तसर्थ निजको नियुक्तिको सिफारिस अस्वीकृत गरिपाँउ,” उजुरीमा भनिएको छ । 
उजुरीकर्ताले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ८० प्रतिशत भन्दा वढी आर्थिक स्रोत वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सरकारले कुनै व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दाका बखत सम्बन्धित व्यक्ति कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

सिफारिस समावेशी भएन 

सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको १७ जनाको नाम समावेशी नभएको भन्दै सुनुवाइ नगरी नाम परराष्ट्रमा फिर्ता पठाउन पनि उजुरी परेको छ । उजुरीमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ र नेपालको संविधान विपरित सरकारले १७ जनाको नाममा राजदूतको लागि सिफारिस भएको दाबी गरिएको छ । 

सुनुवाईका लागि पठाइएको नाममा कुनै पनि सुनुवाइ र छलफल नगरी अविलम्ब तीन दिनभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनु मार्गे उजुरीमा गरिएको छ । 

“नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम कुनै पनि निकाय र राजदूतमा नाम सिफारिस गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । १७ देशमा राजदूतको संख्यामा महिलाको संख्या ६ जना हुनु पर्नेमा १९ प्रतिशत मात्रले ३ जनाको नाम स्पष्ट उल्लेख गरेकोले,” सबै नाम फिर्ता गर्नुको कारण उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन् । 

गत साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १८ देशको लागि नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

बैठकले चीनको लागि प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कको लािग सुम्निमा तुलाधार, जर्मनीको लागि डा. शैल रुपाखेती, भारतको लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलको लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाको लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पाकिस्तानको लागि रीता धिताल, पोर्चुगलको लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारको लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसको लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबको लागि नरेशबिक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाको लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनको लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाको लागि रामकृष्ण भट्टराई, अष्ट्रेलियाको लागि कान्ता रिजाल, बेलायतको लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाको लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

कान्ता रिजालले इजरायलबाट फर्किदा कामदारलाई उतै छोडेर आएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले १७ जनाको नाम मात्र सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । 

उजुरीमा राजदूत सिफारिस गर्दा सरकारले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त लत्याएको आरोप लगाइएको छ । राजदूत सिफारिस गर्दा थारु, मुस्लिम, दलित समुदायको अपमान गरिएकोले सबै नाम फिर्ता गर्न समितिसमक्ष माग गरिएको छ ।