काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद खारेजीको माग गर्दै डीआइजी अभिकुमार खत्रीका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेसँगै सशस्त्रका ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा पत्र पाएकाहरूको अवकाश नरोकिने भएको हो । न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गत बिहीबार नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यसलगत्तै ३० वर्षे सेवा हदका आधारमा सशस्त्रबाट अवकाशको पत्र पाएका डीआइजी खत्रीसहित १२ जनाका तर्फबाट अनिदता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।