काठमाडौं । सरकार मातहतका निजामती र सुरक्षा निकायबीच समान तहमा समान तलब निर्धारण हुनुपर्ने फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन ‘भ्याकेट’ गरेको छ । 

समान तहमा रहेर पनि तलबमान कम भएकाहरूको समान बनाउने गरी वृद्धि हुनुपर्ने फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै न्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा भएको फैसलाविरुद्ध सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नै भ्याकेट दर्ता गराएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार सरकारको निर्णयका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो । दाहालका अनुसार सरकारले मर्यादाक्रम र तलब भिन्न विषय भएको भन्दै त्यसकै आधारमा समान तलब कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेको छ ।

“तलब भत्ताको विषय र मर्यादाक्रमको विषय छुट्टै हुन्,” सरकारले भ्याकेटबारे दाहालले भने, “यो जुडिसियल म्यानेजेवल विषय होइन भनिएको छ ।” उनका अनुसार त्यसकै आधारमा सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने दाबी सरकारले लिएको छ ।  

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूकै अगुवाइमा दायर रिटमा भएको फैसलाविरुद्ध महान्याधिवक्ताले नै भ्याकेट दर्ता गरिदिनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए । “सरकारले निर्णय गरेर पठायो, हामीले दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका हौँ,” प्रवक्ता दाहालले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिने भए पनि नजिरसँग बाझिने वा नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । दुई न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसलामा त्योभन्दा ठूलो (पूर्ण) इजलासबाट पुनरावलोकन हुने आदेश भएमा मात्र सरकारको भ्याकेटमा सुनुवाइ हुन्छ ।

गत असार १० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । झन्डै दुई वर्षअघि २०८० पुस २६ मा निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।