काठमाडौं । नेपाल प्रहरीबाट अवकाशको पत्र पाएका २१ अधिकारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत थमौती भएपछि सशस्त्र प्रहरीबाट पनि उस्तै प्रकृतिको रिट दायर गरिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षेसम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगर्न र उक्त आधारमा अघि नबढ्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यससँगै उस्तै नियमावली रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको ३० वर्षे सेवा हद खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५ नम्बर विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अभीकुमार खत्रीसहितका तर्फबाट अनिता अधिकारीले रिट दायर गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ निष्क्रिय पार्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको नियम १२७(१)(घ) कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने/नपाउने पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय गरिनेछ । तर, त्यसको प्रभाव सशस्त्र प्रहरीमा परिसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तै अवकाशनजिक रहेका सशस्त्रका अधिकारीले उस्तै प्रकृतिको रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा निवेदकले ‘स्वदेश तथा विदेशमा राज्यको लगानीमा विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण प्राप्त गरी आफ्नो दक्ष अब्बल अधिकारीको रूपमा राष्ट्रको सेवा गरिरहेको’ सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउँदा आफूसँगै राज्यलाई पनि घाटा हुने भनेका छन् । निजामती ऐनमा हटिसकेको व्यवस्था सशस्त्रमा प्रहरी बलमा पनि खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको मागदाबी छ ।

यी हुन् रिटमा गरिएका मागदाबी– 
(क) सम्मानित अदालतबाट ०६९–डब्ल्यूएस–२०११ र ०७२–डब्ल्यूओ–०२९४ को रिटमा भएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको सम्मान र सामञ्जस्यता हुने गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको मितिबाटै लागु नहुने गरी प्रबन्ध गर्न विपक्षीहरूको नाममा जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
(ख) प्रहरीको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, अवकाश, सेवाको अवधि गणनाजस्ता विषय सेवासम्बन्धी कानुनको सारभूत व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई प्रत्यायोजित विधायनको अधीनमा नराखी यस सम्मानित अदालतका यस अधिकार विषयमा भएका आदेशहरूअनुसार ऐनमा नै तत्काल व्यवस्था गर्नू र यदि संसद्को अधिवेशन नबसेको अवस्था भई ऐन बनाउन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसको पूर्तिको लागि धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गरी सर्वोच्च विधायनमा नै समावेश गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
(ग) सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने भनी दिइएका पत्रहरू यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र पूर्ववत् रूपमा आफ्नो पदीय कामकाज गर्न दिनू/नरोक्नू, कुनै अवरोध नगर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।
(घ) प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्र्नू भन्ने आदेश गरी पाऊँ ।