काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अवकाशको पत्र पाएका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)सहित २१ जनाको जागिर तत्कालका लागि जोगिएको छ । उनीहरू यस मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको सेवामा रहनेछन् ।

त्यसबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा केही समयभित्रै अवकाशमा जान लागेकाहरू पनि सेवामा कायम रहनेछन् ।

अन्तरिम आदेशमा रिटकर्ताहरूलाई जस्तै अन्य व्यक्तिको हकमा त्यस्तो पत्राचार नगर्न भनिएको छ । यसअघि, बृहत्‌पूर्ण इजलासले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । पहिलेको आदेश कार्यान्वयन नगरेको कारबाही किन नहुनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।