काठमाडौं । सरकारी अस्पतालहरुमा टिकट लिनदेखि सामान्य परीक्षणका निम्ति सेवाग्राहीले लामो लाइन बस्नुपर्ने समस्या वर्षौँदेखि उस्तै छ । विशेषगरी ठूला अस्पतालका ओपीडीमा डाक्टर भेट्नमात्रै चार घण्टासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

विशेषगरी बिहानी समयमा अस्पतालहरुमा टिकट लिनेको भीड अस्तव्यस्त देखिन्छ । 

ओपीडीमा जाँच गराउन चार घण्टासम्म लाइन बसे पनि डाक्टरले समय दिएर परामर्श गर्न नभ्याउँदा सेवाग्राही असन्तुष्ट देखिन्छन् । 

ओपीडीका साथै फार्मेसी, प्रयोगशाला, रिपोर्ट काउण्टरमा मात्रै नभइ र फलोअपका बिरामीको पनि लामो समय लाइनमा बस्न बाध्य छन् काठमाडौंसहित देशभरका सरकारी अस्पतालमा ।

चारघण्टासम्म लाइन बसेका बिरामीलाई विशेषज्ञ चिकित्सकले भने औसत ५ देखि ७ मिनेटमात्रै चेकजाँच र परामर्श गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । 

परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको गाइने ओपीडीमा १० जना विशेषज्ञले दैनिक ३५० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने विशेषज्ञ डा. सन्देश पौडेल बताउँछन् । 

आइतबार, सोमबार र मंगलबार गाइने ओपीडीमा बिरामीको अधिक भीड हुन्छ ।  पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति नहुँदा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको अस्पतालहरुको गुनासो छ । वार्षिक झन्डै २ लाख नागरिकलाई सेवा दिने परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरकारको दरबन्दी मात्रै ६८ छ । २३ वटा दरबन्दी बर्षौँदेखि रिक्त छ । 

९० जना चिकित्सक कार्यरत रहँदा १५ जनामात्रै स्थायी दरबन्दीमा छन् । दैनिक दुई हजारदेखि २२ सयसम्म बिरामी पुग्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा करिब १३०० स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहेको तथ्यांक छ ।  तर सेवाग्राहीको चापको तुलनामा यो संख्या पनि पर्याप्त नभएको प्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

दैनिक २५ सय बढी बिरामी आउने वीर र दैनिक करिब १७०० बिरामीले सेवा लिने पाटन अस्पतालमा पनि जनशक्ति भने अभाव नै छ ।  अहिलेकै अवस्थामा पनि अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउन सके भीड कम हुने र सेवा सहज हुने कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायको बुझाइ छ ।  

अस्पतालहरुमा दैनिक सेवा लिन घण्टौँ र शल्यक्रिया गर्न महिनौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाबारे गत साउन २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् चासो राखेका थिए । बिरामीलाई बिना लाइन र झन्झट सहजरुपमा उपचार सेवा दिने प्रबन्ध गर्न उनले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलमार्फत् सुझाव समेत मागेका थिए । 

त्यसो त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको पहिलो निर्णयमा नै पदभारको एक महिनाभित्र प्रमुख अस्पतालहरु लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने गरिने बताएका थिए । 

यसबारे मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्र रमण सिंहको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् । 

तस्बिर/भिडियो : सुनिल प्रधान र हरिशजंग क्षेत्री ।