नेपाल प्रहरीको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ७ हजार २२३ जना अर्थात् दिनहुँ २० जनाले आत्महत्या गरे । कुनै रोगले यति जनाको ज्यान लिएको भए निकै हल्लाखल्ला हुन्थ्यो होला । सके त त्यसलाई महामारी घोषणा गरेर उपचारका लागि विशेष अभियान पनि चलाइन्थ्यो । तर, आत्महत्याको यो कहालीलाग्दो अवस्थाप्रति नेपाल सरकार भने अचम्मसँग उदासीन देखिएको छ । 

कोरोनाकालमा दुनियाँभर जस्तै नेपालमा पनि आत्महत्याको घटना बढेको थियो । संसारमा त्यसपछिका वर्षहरूमा आत्महत्याको घटना जनसङ्ख्याका अनुपातमा कम हुँदै गए पनि नेपालमा भने लगातार बढ्दै गएको छ । विश्वमा सन् २०२१ मा प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा ९।१ जनाको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको थियो । नेपालमा भने अहिले त्यो अनुपात  करिब २७ जना हुन्छ ।  अर्थात्, नेपाल धेरै आत्महत्या हुने मुलुकको सूचीमा पर्छ ।

यसैले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा भएको प्रगति र उपलब्धिलाई आत्महत्यामा भएको वृद्धिले चुनौती दिएको देखिन्छ । आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य समस्यामात्र होइन । आत्महत्या दर कम गर्न बहुआयामिक र बहुपक्षीय प्रयत्न गरिनुपर्छ । तर, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा जनसाधारणको पहुँच बढाउनु सम्भवतः आत्महत्या नियन्त्रणको पहिलो उपाय हो । नेपालमा भने मानसिक स्वास्थ्य उपेक्षित रहिआएको छ । 

आत्महत्या यस्तो अपराध हो जुन असफल भयो भने सजाय हुन्छ । समाजमा लज्जास्पद मानिने हुनाले आत्महत्याका घटना प्रायः दबाइन्छ ।  भाग्यवादी नेपाली समाजमा कतिपयले आत्महत्यालाई टार्न निसकिने नियति पनि मान्ने गर्छन् । यी  वयस्कहरूको आत्महत्यामा प्रमुख कारण आर्थिक हुनेगर्छ । सबै कारणले आत्महत्यालाई जटिल सामाजिक समस्या पनि बनाएको छ । 

यसरी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अर्थात् बहुपक्षीय जटिल समस्या हुनाले आत्महत्याका घटना कम गर्न पनि बहुआयामिक अवधारणा नै अपनाउनुपर्छ ।  जनतामा चेतना जगाउनेदेखि मनोसामाजिक विमर्श सेवा जनस्तरसम्म पुर्‍याउनेसम्मका उपायहरू राज्यका सबै तह र निकाय मिलेर सञ्चालन गरेमात्र आत्महत्याका घटना कम गर्न सफलता मिल्न सक्छ ।

यस्तै, साना बालबालिकादेखि बूढापाकासम्म सबैले मनको बह पोख्ने ठाउँ पाए भने पनि मानसिक सन्तुष्टि पाउन सक्छन् । यसैले राज्य र समाजले आत्महत्याप्रतिको उदासीनता त्यागेर मानसिक स्वास्थ्य र मनोविमर्शमा जनसाधारणको पहुँच बढाउन प्राथमकिता दिएमात्र आत्महत्याको कहालीलाग्दो वृद्धि रोकिनेछ ।