नेपालमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका उच्च हिमशिखरहरू र विशाल हिमशृङ्खला छन् । सबै नेपालीले यसमा गर्व गर्छन् । स्वाभाविक पनि हो । संसारमा यस्तै हिमाल र हिमशृङ्खला अन्त कतै त छैनन् नि ।

हिमाल र हिमशृङ्खला नेपालीका लागि युगौंसम्म प्रकृतिको वरदानका रूपमा रहेका छन् । विभिन्न मानवीय र प्राकृतिक कारणले हिमाली क्षेत्र जोखिममा पर्दा अब बिस्तारै तिनको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिनथालेको छ ।   

सगरमाथा शिखरको फेदमा रहेको खुम्बु क्षेत्रमा जाने बाटामा पर्ने थामे बजारलाई शुकवार दिउँसो फुटेको हिमतालले ल्याएको पहिरोले तहसनहस बनायो । हिमताल फुटेपछि गएको पहिरोले ल्याएको लेदोको बाढीले थामे बजारलाई बगरमा परिणत गरिदियो । 

सुन्दर बस्ती थामेलाई बगर बनाउने पहिरो हिमताल फुटेर आएको हो । हिमाली क्षेत्रमा यस्ता हिमतालहरू कति छन् भन्ने सायद सही विवरणसमेत नेपालसँग छैन । तैपनि, त्यस्ता पचासौं तालहरू फुट्ने जोखिममा भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । 

हिमतालका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड० ले नेपाल सरकारसँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनअनुसार नेपाल, चीन र भारतमा पर्ने हिमाली क्षेत्रमा ४७ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण देखिएका छन् । 

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हिमशृङ्खलामा नेपाली र चिनियाँ भूभागमा रहेका यस्ता कतिपय हिमताल फुटेमा नेपालमा अकल्पनीय विनाश हुनसक्छ । विडम्बना, यति भयावह जोखिमको रोकथाम भने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । 

अध्ययनअनुसार २१ वटा हिमतालहरू विस्फोटको उच्च जोखिममा भने चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने २५ हिमतालको विस्फोट पनि नेपालका लागि विध्वंशकारी हुनसक्नेछ । यी हिमताल नेपालका कोसी र गण्डकी र कर्णाली तीवनवटै प्रमुख नदीको जलाधार क्षेत्रमा पर्छन् । 

सरकारसमेतको सहकार्यमा भएको अध्ययनबाट यति जानकारी पाएपछि जोखिम र क्षति कम गर्न राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । तर, सरकार त्यो कर्तव्य पूरा गर्न चुक्यो । यसैले थामे विध्वंशका निम्ति सरकार नै मूलतः दोषी देखिन्छ ।

थामेबाट पाठ सिक्ने हो भने सरकारले तत्काल जोखिमपूर्ण ठहरिएका हिमतालको व्यवस्थापनका लागि युद्धस्तरमा लाग्नुपर्छ । नेपालमा क्षति गर्नसक्ने हिमतालहरू भारतीय तथा चिनियाँ क्षेत्रमा समेत पर्ने हुनाले दुवै मित्रराष्ट्रहरू सहकार्यका लागि अनुरोध पनि गर्नुपर्छ ।    

जोखिमपूर्ण हिमताल व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग साधन, स्रोत, प्रविधि र विशेषज्ञता नभए जुटाउन पनि खासै कठिन नहोला । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव धेरै परेको मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यस्तो सहयोग पाउने नेपालको अधिकार पनि हो । 

राज्यले ‘झिल्के विकास’मा होइन हिमताल विस्फोटदेखि डेङ्गीको प्रकोपसम्मका जनतासँग जोडिएका समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यको स्रोतसाधन सबैभन्दा पहिले जनताको जिउधन जोगाउनमा प्रयोग गरिनुपर्छ । नेपालका शासकहरूले पनि राज्यको यो प्राथमिक कर्तव्य हो भन्ने आत्मसात गरून् ।