काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका सञ्चालकहरू र ऋणीहरू सँगै जेल जाने जोखिम बढ्दै गएकाले ऐनमा नै बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउन खोजिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला घटनाले पनि यस्तो देखाएको उनले बताए ।

“कानुनको प्रयोग गरिरहँदा खेरी रियल बेनिफिसियल र रिक्स टेकरहरूलाई सँगै राख्ने प्राक्टिस छ । यसपछिको कारण चाहिँ अरू विनियमावली त छैन । यसमा कार्यविधि पनि तोकिएको छैन । जसको फलस्वरूप बैंकरहरू ऋणीसँगै जेलमा गाको हामीले देखेका छौँ,” उनले भने, “यसमा पहिले ऋणीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो । किनभने ऋण त ऋणीले लगेको छ नि त । सुरुमै स्वीकृत गर्नेकामा जानुपर्ने आवश्यक थिएन ।”

ऋणीलाई अनुसन्धान गर्दा उनीहरूले मिलेमतो भएको भने मात्र अनुसन्धानमा जानुपर्नेमा कानुनकै कारण पहिले ऋण स्वीकृति गर्नकामा जाने वातावरण भएको उनको भनाइ छ ।