काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा पठाएको कागजात के गर्ने भन्नेमा सार्वजनिक लेखा समितिमा अन्योल देखिएको छ । 

कागजात अध्ययन गर्न कुनै विज्ञ नभएपछि समितिमा अन्योल देखिएको हो । लेखा समितिको साउन १८ गते बसको बैठकले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रोफाइलसहितको टाइम अफ डे (टीओडी) डाटा माग गरेपछि प्राधिकरणले करिब ७० हजार पृष्ठको कागजात पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको कागजात समितिमा जस्ताको त्यस्तै छ । हालसम्म उक्त कागजातमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा नै समिति अन्योलमा परेको हो । 

स्रोतका अनुसार, समितिले कागजात अध्ययन नै नगरी  केही दिनमा समिति बैठक बोलाउने भएको छ ।  “केही दिन हल्ला होस् त्यसपछि समिति बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने समितिको योजना छ,” स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणले ठूलो संख्यामा कागजात पठाएपछि त्यसमा समितिले केही दिन लगाउँदै अध्ययन गरेको देखाएर निर्णयको तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल समिति र सचिवालयले यसमा अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।  “समिति र सचिवालयले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हामी आवश्यक डकुमेन्ट अध्ययनकै क्रममा छौं,” सभापति पोखरेलले भने, “अध्ययन सकेपछि हामी बैठक बोलाउँछौं ।”

समितिका सचिव एकराम गिरी पनि प्राधिकरणले पठाएको कागजात अध्ययनकै क्रममा रहेको बताउँछन् ।  “समितिमा डकुमेन्ट आएको छ । हामी तीव्र अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययन सकेपछि समिति बैठकमा छलफल हुन्छ,” उनले भने  ।

यसअघि साउन १८ गते सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोषी देखाउनेगरी बाहिरबाटै निर्णयको ड्राफ्ट तयार पारेर ल्याएको भन्ने तथ्य बाहिरिएको थियो । 

यसमा विवादित बनेपछि पोखरेलले आफू उठाउन लागेको र व्यापारीका ‘दलाल’हरुले यसप्रकारको हल्ला फैलाएको बताएका थिए ।

ओली सरकार र घिसिङबीचको द्वन्द्व

पछिल्लो समय सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन चाहेको विषयमा निकै समाचार बने । यसको मुख्य विवाद डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय हो । 

पहिलेदेखि घिसिङप्रति नकारात्मक ओलीले सरकार गठन हुनसाथ ‘हुकुमी शैली’मा लाइन जोड्न निर्देशन दिए ।

बक्यौता उठाउन लाइन काटेपछि प्राधिकरणको नियमअनुसार किस्ता तिर्नुपर्छ अन्यथा सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग जस्ता निकायबाट लिखित रुपमा निर्देशन दिनुपर्छ । 

यसरी आदेश दिएपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने आधार पाएन र जोडेन । सोही विषयमा ओली रुष्ट भए । नयाँ सरकार गठन हुनसाथ शरणमा आएका उद्योगीहरुप्रति सकारात्मक रहेका ओलीले त्यही दिन लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो चरणमा ओली र घिसिङबीच तिक्तता यसैको कारण हो ।

०७६ चैतमा पनि उद्योगीहरूको लाइन काट्न सुरू गरेपछि तत्कालीन ओली मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्यो । उक्त समयमा निकै लोकप्रिय घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भयो । सँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई ल्याउन व्यापक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । 

२०७८ साउन २५ गते कांग्रेस–माओवादी सरकारले शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरूवा गर्दै पुनः घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

माओवादीले च्यापेका कारण पनि कतिपय निर्णय समेत आफूअनुकूल बनाएको आरोप घिसिङमाथि लागेको थियो । माओवादीको सरकारकै बेला असार २५ गतेदेखि उद्योगमा लाइन काट्न सुरू गरेका घिसिङलाई ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उद्योगमा लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिएका थिए ।

तर, कुनै निर्णयविना लाइन जोड्न समस्या हुने देखेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका घिसिङमाथि ओली रिसले आक्रोशित भएका थिए । आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै घिसिङलाई हटाउने योजना एमाले नेतृत्वले बनाएको थियो ।

तर, ठोस आधारविना स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भन्दै संसदीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसबाट दोषी देखाउँदै कारबाही गर्ने योजना समेत बनेको खबर बाहिरिसकेको छ ।

डेडिकेटेड विवाद

नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरू भएको थियो । चरम विद्युत् अभाव र देशभर लोडसेडिङ सुरू हुन थालेपछि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा विद्युत् निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर सरकारले २०६९ मा निश्चित उद्योगहरूलाई लक्षित विद्युत् निरन्तर गर्ने नीति लियो । 

अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको नीतिअनुरूप डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसबेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ३०० बढी थियोे । उक्त समयमा प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलिमतोमो कसैलाई २४ सै घण्टा विद्युत् दिने र कसैलाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपरेको भन्ने तथ्य बाहिरिएको थियो । 

त्यसपश्चात प्राधिकरणको ०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड लाइनवापत प्रिमियम मूल्य लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

ट्रंकलाइन विवाद 

ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सवस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने हाइभोल्टेज लाइन हो ।  यसरी जोडिएको लाइनबाट विद्युत् उत्पादन खपत गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहक हुन् । 

ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने धेरैजसो औद्योगिक ग्राहकहरू रहेका प्राधिकरणको भनाइ छ ।  त्यसबेला कानुनीरुपमा ट्रंकलाइनको कुनै व्यवस्था नभएपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड सरह विद्युत् खपत गरेको उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइन सरहको प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणले ०७२ को असार १२ गतेको निर्णय सदर गरेको थियो ।  यसरी प्राधिकरणले असार १२ गते गरेको निर्णयलाई आयोगले ०७२ पुस २९ गते सदर गरेपछि केही उद्योगहरू अदालत समेत गएका थिए । 

निर्णय नै नभएको अवस्थाको महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै शिभम् सिमेन्ट अदालत गएको थियो । 

यसमा सर्वोच्च अदालतले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै रहेको र पश्चदर्शी निर्णय कार्यान्वयन नहुने हुँदा जुन मितिदेखि आयोगले महसुल निर्धारण गरेको छ सोही मितिदेखि मात्रै अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गर्‍यो । 

यसरी महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको हकमा ०७२ पुस २० र २९ गतेको बैठकमा अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा ट्रंकलाइनसम्बन्धी केही कुरा बोलेको थिएन । 

ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ असार १६ गते मात्रै तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत् खपत गरे ट्रंकलाइनको समेत डेडिकेटेड सरह महसुल लिन पाउने निर्णय गर्‍यो । यसमा आम उपभोक्तालाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला मात्रै यो शर्त लागु हुने निर्णय थियो ।

यसरी ०७३ असार १६ मा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइनमा समेत निर्णय गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रंकलाइनमा साउनबाट महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो । 

सोही २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूलाई अतिरिक्त बिल जारी गर्नुपर्नेमा सामान्य बिल मात्रै पठाएको थियो । प्राधिकरणले त्यसको २ वर्षपछि (२०७५ चैत) विल पठाएपछि उद्योगीहरू त्यसको विरूद्ध लागेका थिए । 

मुख्य विवाद

०७३ भदौबाट ट्रंकलाइन जडान गरिएको उद्योगको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर डाउनलोड गरेर २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् डाउनलोड गरेको भए डेडिकेटेड सरहको ट्यारिफ लगाउने अन्यथा २० घण्टाभन्दा कम खपत गरेको अवस्थामा नर्मल ट्यारिफ भनेर विद्युत् महसुस संकलन विनियम ०७३ बनाइ प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा लग्यो तर नर्मल बिलिङ मात्रै गर्‍यो । 

अतिरिक्त बिलिङको पैसा एकैपटक २०७५ चैतमा पठायो । प्राधिकरणले डाटा डाउनलोड नगरी एकैपटक साढे २ वर्षपछि बिल पठाएको भन्दै मुख्य विवाद यसैबाट सुरू भएको थियो ।