काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनलाई अझै कठोर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा यस्तो जोड दिइएको हो ।

उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद रामप्रकाश चौधरीले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हुन नहुने पनि बताए । “भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन झन् कठोर बनाउनुपर्दछ । हदम्याद हुनु हुँदैन,” उनले भने ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि हदम्याद मान्य नहुने बताइन् । कानुन संशोधन गर्दा केका निम्ति भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

“नीतिगत निर्णयको परिभाषा प्रस्ट चाहियो । दोस्रो, हदम्याद पाँच वर्ष पुग्दैन । अर्गनाइज क्राइममा पनि पाँच वर्षले पुग्दैन । त्यसैले पाँच वर्षको हदम्याद मान्य छैन,” संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।

उनले भ्रष्टाचार प्रकरणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समान जरिवाना हुन नहुनेमा जोड दिइन् । “सार्वजनिक पद धारकले भ्रष्टाचार गर्‍यो भने रेगुलर मान्छेलाई लाग्ने दण्ड–सजायभन्दा तीन गुणा बढी जरिवाना र कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भनिन् ।