गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतबाट खारेज भयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने विवादलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा बनाएको ठहर गर्दै अदालतले मुद्दा खारेज गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्वित हुन्छ । यसैले अख्तियारले चलाउनै नमिल्ने विषयमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्वित गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखसहित १४ जनाले आरोपबाट सफाइ पनि पाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासले  टुंग्याउनुपर्ने विवादलाई अख्तियारका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको कसुर ठानेर मुद्दा दायर गर्दा कार्यक्षेत्रको सीमा पनि उल्लघन गरेका छन् । अख्तियारले हात हाल्नै नमिल्ने विषयमा परिणामको ख्याल नै नगरी मुद्दा चलाइँदा आयोगका पदाधिकारीको नियत र क्षमता दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अख्तियारको कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी नै नभएको हो भने आयोगका पदाधिकारी उनीहरू त्यस पदका लागि अयोग्य देखिन्छन् । जानकारी हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्र मिचेर मुद्दा चलाइएको हो भने तिनको नियतमै खोट हुनुपर्छ । दुवै अवस्थामा उनीहरू पदका लागि अयोग्य देखिन्छन् ।

पञ्चायत कालमै संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग खडा गरिएको थियो । पञ्चायत समाप्त भएपछि पनि यस संस्थाले निरन्तरता पायो । तर, अहिलेसम्म यस आयोगको प्रयोग भ्रष्टाचारको नियन्त्रणभन्दा बढी ‘राजनीतिक प्रतिशोध’का लागि भएको देखिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक दलका नेताले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेकाले नै यसको साख र प्रभावकारिता गुमेको हो । आयोगको अस्तित्वका कारण भ्रष्टाचारमा कुनै कमी भएको नदेखिएकाले यसको औचित्य र आवश्यकतामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अख्तियारका पदाधिकारीमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको, आयोगको आवरणमा समानान्तर सरकार चलाइएको, मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको जस्ता उदाहरण नेपालकै हुन् । यसैबाट मूल कैफियत आयोगमा गरिने नियुक्तिमा रहेको पुष्टि हुन्छ । 

अख्तियारले मुद्दा लगाएपछि व्यक्तिको सार्वजनिक जीवन नै समाप्त भएका अनेकौं उदाहरण छ । यसैले अख्तियारको परिकल्पना हेर्दा यसमा न्यायिकमात्र होइन ‘ऋषिमन’ भएका पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा कार्यक्षेत्रको समेत ख्याल नगरी मुद्दा चलाउनेहरू नियुक्त भएपछि विकृति देखिनु स्वाभाविकै हो ।

केही दिन पहिले ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा कारबाहीका लागि पत्र लेखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अख्तियारका एक जना आयुक्तले सार्वजनिक जमिन मिचेको पाइएपछि महानगरपालिकाले केही दिन पहिले भत्काइदिएको रहेछ । यो कारबाही र पत्रद्वारा दिइएको धम्की संयोगमात्र हो भनेर पत्याउन कठिन हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असफल निकाय साबित हुनुमा मूल दोष त्यसका पदाधिकारी भागबन्डा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वकै हो । यसैले सबैभन्दा पहिले अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा नेताहरूको भागबन्डा गर्ने चलन तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू  नियुक्त नगर्ने हो भने यस्ता आयोगको औचित्य नै हुँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको  प्रकृति हेर्दा यसका पदाधिकारीमा कानुनी ज्ञानका साथै ‘न्यायिक मन’ पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । यसैले कम्तीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुने योग्यता र चरित्र भएका व्यक्तिलाई अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

हुनत नेपालका राजनीतिक नेताहरूको आँखा नजिकका चाकरीदारबाहेक अरूमा पर्दैन । तिनले मूलतः निजामती  सेवाका कर्मचारीलाई मात्र योग्य, इमानदार र चरित्रवान ठान्ने गरेका छन् । तर, तिनीहरूमध्ये लामो जागिरे अवधिमा भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएका बिरलै भेटिन्छन् । 

यस्तै, सेवा निवृत्त कर्मचारीमा पुराना सहकर्मी र सम्पर्कमा आएका राजनीतिक नेतेत्वप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । विगतमा भ्रष्टाचारलगायतका विवादमा मुछिएका अख्तियारका पदाधिकारी सबै नै निजामती सेवाबाटै निवृत्त भएका हुनु पनि संयोगमात्र पक्कै होइन । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले निर्णयकर्ताले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसैले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखलगायतका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्षेत्र नै मिचेर अनधिकृत मुद्दा चलाउने अख्तियारका पदाधिकारीले पनि जिम्मेवारी सकार्नु उचित हुनेछ । 

नैतिकताको सम्मान गर्ने पदाधिकारी हुँदा हुन् त आफ्नो निर्णयका कार्यक्षेत्रबाहिरको ठहर भएपछि राजीनामा नै गर्नेथिए । अहिलेका अख्तियारका पदाधिकारीबाट यस्तो उच्च नैतिकताको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता ठहरिन्छ । कम्तीमा आयोगका तर्फबाट गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखलगायतसँग क्षमा याचना गरेर गलत निर्णय गरेकोमा जिम्मेवारी बहन गर्ने परम्परा थालिए हुन्थ्यो ।