यस वर्षको ओलम्पिक प्रतियोगितामा पनि नेपाल सहभागितामै सीमित रह्यो । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजित ओलम्पिक खेलकुद आइतवार सम्पन्न हुँदा नेपालले कुनै पनि पदक पाउन सकेन । नेपालको असफलताको खासै चर्चा पनि भएन ।

विश्वस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक पाउन नसकेकोमा नेपाली खेलाडीप्रति गुनासो गर्नु भने न्यायोचित हुँदैन । उनीहरूले पाएको प्रशिक्षण, सुविधा र अवसरका तुलनामा यति पनि धेरै मान्नुपर्छ । 

खेलाडीहरूको कमजोर प्रस्तुतिमा जिम्मेवार भने नेपाल ओलम्पिक कमिटी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का  पदाधिकारी हुन् । पदाधिकारीहरूका लागि गरिने खर्चमात्रै पनि खेलाडीको तयारीमा लगाइएको भए सायद परिणाम फरक हुनसक्थ्यो । 

उदाहरणका लागि पेरिस पुग्नेहरू खेल अधिकारीको सङ्ख्या खेलाडीका तुलनामा निकै बढी थिए । ओलम्पिकका बहानामा २९ जना अधिकारीहरू पेरिस पुग्दा  ६ खेलमा ७ जना खेलाडीले भाग लिएका थिए । 

यसपटक र ओलम्पिक खेलमा मात्रै यसरी खेलाडीका अनुपातमा खेल अधिकारीको सङ्ख्या धेरै भएको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदाधिकारीको ध्यान खेलमा सहभागिताभन्दा विदेश सयरमा बढी जानेगरेको छ ।

यस्तै, खेलकुद विकासमा विनियोजन गरिने रकम पनि खेलाडीको प्रशिक्षण र सुविधामा भन्दा धेरै खेलकुद परिषद्का कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले खेलको विकास हुँदैन ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा कब्जा जमाउन धेरै लामो समय भएको हानथाप र दाउपेच देशको खेलको विकासका लागि थिएन भन्ने पुष्टि भएको छ । अहिले पनि नेपालको खेलको विकासमा ओलम्पिक कमिटीको भूमिका देखिएको छैन ।

यसैले नेपालमा खेलकुदको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न राष्ट्रिय बजेटमा खेलकुदका लागि रकम बढाउनुपर्छ । साथै, देशलाई प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि वास्तवमै सदुपयोग हुनुपर्छ । 

यसैगरी विदेशमा हुने प्रतियोगितामा खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिबाहेक अरूलाई नपठाउने प्रथा थालिनुपर्छ । यसबाट जोगिने रकम खेलाडी, प्रशिक्षण र प्रशिक्षकका लागि खर्च गरे खेलको विकास हुनसक्छ । 

नेपालको खेलकुद विकासका लागि राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेख्य रकम थप विनियोजन गरिनुपर्छ । साथै, विनियोजित रकम पनि खेल विकासमै खर्च हुनुपर्छ भने खर्च परिषद्को प्रशासनिक खर्च कटौती गरिनुपर्छ ।   

नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को औचित्य सिद्ध हुनसकेको छैन । परिषद्का हकमा निर्मम समीक्षा गरी विनियोजित बजेट खेलाडीकै निम्ति लगानी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । ओलम्पिक कमिटीमा सरकारले हस्तक्षेप त गर्नु हुँदैन तर यसको अहिलेको कार्यशैलीका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनु उचित हुनेछ ।