भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रस्तावित संशोधनमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन  समितिको छलफल ‘हदम्याद’का विषयमा केन्द्रित भएको छ । छलफलमा भ्रष्टाचारको कसुरमा थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने  प्रस्तावित प्रावधानको धेरै सांसदहरूले विरोध गरे ।

सरकारले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई पारित गर्न ३ वर्ष लाग्यो । अहिले पनि संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममै छ ।

भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा नेपालको संसद् र समाजमा पनि सतही बहस हुनेगरेको छ । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा त समाजकै विचार प्रतिविम्बित नै हुने हो । यसैले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बनेका धारणा र कानुन यसरी प्रभावहीन भएका हुन् ।

पक्कै पनि भ्रष्टाचारको विषय निकै जटिल हुनाले हदम्याद तोक्दा कसुरदार उम्कने जोखिम धेरै हुन्छ । छोराले लुटेरै सम्पत्ति कमाए पनि त्यसलाई पौरख ठान्ने आमाबाबु भएको समाजमा मुद्दा नचल्ने बनाउनुको अर्थ राज्यले भ्रष्छाचार गरेर गरिएको लुटलाई वैधता दिनुसरह नै हो ।

हदम्यादै नराख्ने वा प्रस्तावित ५ वर्षको अवधि बढाउने विषयमा सांसदहरूबीच विवाद भए पनि त्यस बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने विषयमा लगभग सहमति देखिन्छ । विधेयकमा प्रस्तावित ५ वर्षे हदम्याद कायम राख्नै पर्ने पक्षमा त प्रस्ताव गर्ने दल नेकपा (एमाले)कै सांसदहरू देखिएका छैनन् । यसैले संशोधनमा हदम्यादको अवधि थपिने वा म्याद नै नरहने सम्भावना नै बलियो छ ।  

वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा ‘हदम्याद’को प्रावधान सामान्य प्राविधिक विषयमात्र हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनीतिक संस्कृति र सामाजिक मान्यतामै परिवर्तन हुनुपर्छ तर त्यो कानुन बनाएर गर्न सकिँदैन । यसका लागि सामाजिक आन्दोलनकै जरुरी हुन्छ ।

सुब्बा खर्दारले काम छिटो गरिदिएबापत लिनेखाने पैसाले देश नै कङ्गाल हुनेगरी भ्रष्टाचार बढ्ने होइन । संसारमा कुनै मुलुक पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैन । नेपाल पनि त्यसको अपवाद बन्न सक्तैन भन्ने स्वीकार गरेर नै नियम कानुन बनाइनु यथार्थपरक हुनेछ । 

यसैले नियत सफा भए राज्यलाई नै खोक्रो बनाउनेगरी गरिने ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो । तर, प्रस्तावित संशोधनमा भने ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा ठूला भ्रष्टाचारलाई जोगाउने नियत लुकेको देखिन्छ । नत्र, नीतिगत निर्णयलाई पक्कै उन्मुक्ति दिन खोजिने थिएन ।

यसैले नीतिगत निर्णयको व्याख्या होइन कुनै पनि निर्णयमा कैफियत भए कसुरदार उम्कन नसक्ने प्रावधान राखेर कानुनमा संशोधन गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारीहरूले ‘लड्डु लडाएर पनि झिल्ली झार्ने’ गर्छन् भन्ने कानुन बनाउनेहरूले पनि नबिर्सुन् ।