काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालका कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न उपसमितिले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपालका बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकार नेपालका कारागार मा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको मानवअधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न तीन वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिले ती प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मोरङको विराटनगर बाल सुधारगृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ को सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, वीरगञ्जको बाल सुधारगृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ र बाँकेको जयन्दु बाल सुधारगृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रहेका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।  

उनले भनिन्,"मोरङको विराटनगर बाल सुधारगृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१, वीरगञ्जको बाल सुधारगृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ र बाँकेको जयन्दु बाल सुधारगृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रहेका सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयहरूमा प्राप्त सुझावहरूलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भयो ।"

समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका सुझावहरू पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ ।