काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) बहसको एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनिरहेको छ । जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमदेखि संसदीय समितिमा समेत एएमआरले निम्त्याएको अवस्थाबारे छलफल र चर्चा हुन थालेको छ ।

उपचारको क्रममा प्रयोग भएका एन्टिमाइक्रोबियल औषधिले रोगविरुद्ध काम नगरी रोग गराउने सुक्ष्मजीवले औषधिलाई नै प्रतिरोध गरेको अवस्था हो, एएमआर ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार एएमआर विश्वका प्रमुख ८ जनस्वास्थ्य चुनौतीमध्येको एक हो । एएमआर सन् २०१९ मा विश्वभर १.२७ मिलियन जनसंख्याको मृत्युको प्रत्यक्ष र ४.२७ मिलियन जनसंख्याको मृत्युको अप्रत्यक्ष कारण थियो ।

यही अवस्था रहिरहे सन् २०५० सम्ममा वार्षिक एक करोड जनसंख्याको मृत्यु एएमआरका कारण हुने डब्लूएचओको प्रक्षेपण छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेका विभिन्न अध्ययनहरूले पिसाबको सामान्य संक्रमणदेखि टाइफाइडसम्म गराउने ब्याक्टेरियाहरूमा एएमआर बढेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यसबारे निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको छ । एएमआरको मुख्य कारण एन्टिबायोटिक औषधिको अनुचित प्रयोग नै भएको डब्लूएचओले जनाएको छ ।

रोगको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक औषधिहरू र फलफूल, तरकारी, जनावरको मासु, दूधलगायत पनि यसको मुख्य स्रोत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान मानिसमाजस्तै तरकारी र फलफूल, दूधमा पनि एन्टिबायोटिकको प्रयोगबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने धराणा राख्छन् । व्यावसायिकरूपमा पालिने पशुपन्छीमा एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोगमा बलियो नियमन नहुँदा दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ ।

तर, पशु सेवा विभागले भने एन्टिबायोटिकको दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाएको विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालको दाबी छ ।

साउन २४ गते राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा पनि एएमआरबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । समितिका सभापति सोनाम गोल्जेन शेर्पाले एएमआर नेपालमा पनि जनस्वास्थ्य चुनौती बनिरहेको भन्दै सरकारी नियमन नपुगेको बताए ।

"बिना पेस्क्रिप्सन एन्टिबयोटिक बिक्री र प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई कडाइँ गरिनुपर्छ," उनले भने । सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोगमा परीक्षण अभाव हुँदा एएमआर समस्याको रूपमा बढ्दै गएको विचार राखिन् ।

सांसद मनरूपा शर्माले खाद्यान्न र तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणका निम्ति स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयले तत्काल नेतृत्व गरी काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेल एएमआर नियन्त्रणका निम्ति सरकारले 'एक्सन प्लान' बनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताउँछन् ।

रणनीतिमा संघ सरकारले काम गरेको तर एएमआरबारे सचेतना र नियमनमा तिनै तहका सरकार उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने उनको जोड छ ।