लोकतन्त्रलाई चरितार्थ गर्न संघीयता उत्तम उपायमध्येको हो । तर, नेपालमा भने यसको अभ्यासलाई संघीयताका शत्रुहरूले आरम्भदेखि नै विकृत बनाए । विडम्बना, संघीयताबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वितहरू नै यसका ठूला शत्रु हुनपुगेका छन् ।

संघीयताको विरोध गर्नेहरूमध्ये केहीले राज्यको एकात्मक चरित्र कायम नरहे राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । अरू धेरैले संघीयताबाट बढ्ने खर्च नेपालजस्तो गरिब मुलुकले धान्न नसक्ने तर्क दिने गरेका छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ भन्ने तर्क अब गलत सिद्ध भइसकेको छ । यसैले संघीयता विरोधीहरूले खर्चले धान्न नसक्ने तर्कमा जोड दिनथालेका छन् भने प्रदेश सरकारहरू नै तिनको तर्क सही साबित गर्ने होडमा  लागेका छन् ।

मधेस प्रदेशको सरकार सधैँजसो विभिन्न विवादमा पर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारका घटना पनि अरू सबै प्रदेशमा भन्दा मधेसमै बढी भएका छन् । हुँदाहुँदा मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने होडमा पनि मधेस प्रदेशको सरकारले सबैलाई उछिन्न पुग्यो ।

जनमत पार्टीको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश सरकारमा अहिले ८ जनाराज्यमन्त्रीसहित गरी मन्त्रीको सङ्ख्या २० जना पुर्‍याइएको छ । अरू प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या अपेक्षाकृत बढी नै  देखिन्छ तर मधेस प्रदेशको यो सङ्ख्याको औचित्य कुनै पनि तर्कबाट सिद्ध हुँदैन । 

मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्षले गठबन्धन सरकार हुनाले दुई ठूला पार्टीले मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या निर्धारण गरेको सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छन् । आफूले अनुचित सङ्ख्या बढाएर अरूलाईमात्र दोष दिनु  लबस्तरो प्रवृत्ति हो ।

मुख्यमन्त्री असहमत भएका भए दुई ठूला दलले मात्रै पनि यसरी औचित्य सिद्ध नहुनेगरी मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन पक्कै सक्ने थिएनन् । सत्ताको लोभमा जे पनि गर्न तयार नभएको भए मुख्यमन्त्रीले सङ्ख्या नथप्ने अडान लिन सक्थे ।

मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन नमानेकै कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उनलाई हटाएका भए सबै दोष उनीहरूमाथि नै जाने थियो । त्यसले जनतामा जनमतको लोकप्रियता बढ्न सक्थ्यो । यसैले गठबन्धनका कारण मन्त्रीको सङ्ख्या बढेको भन्नु फितलो कुतर्कमात्रै हो ।

संघीयताविरुद्धको जनमत बढ्न नदिने हो भने प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी प्रदेशलाई कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो ठान्न छाड्नुपर्छ । प्रदेश सरकारमा पुगेकाहरूले पनि आर्थिकरूपमा समेत औचित्य सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । 

अहिले त संघीयताको विरोध गर्नेहरू नभएर  समर्थक र लाभान्वितहरू नै यसकासबैभन्दा ठूला शत्रु सिद्ध भएका छन् । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको सोच बदलिएन भने संघीयता समाप्त पार्ने मूल कारणी उनीहरू नै हुनपुग्ने देखिएको छ ।