काठमाडौं । बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सोमबार देश छाडेर भागिन् । हसिनाले देश छाडेसँगै नेपालले बंगलादेश निर्यात गर्न खोजेको ४० मेगावाट बिजुली पनि अनिश्चित बन्यो । गत साउन १३ मा नेपाल–भारत–बंगलादेशका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा हस्ताक्षर कार्यक्रम थियो । तर, हिंसा भड्किएपछि बंगलादेशको अनुरोधमा सम्झौताको कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो ।

केही समयका निम्ति स्थगित सम्झौता कार्यक्रम हसिनाको सरकार हटेसँगै सम्झौता मिति अनिश्चित बनेको हो । बंगलादेशमा सत्ता पल्टिएसँगै यसै वर्षायाममा तेस्रो मुलुकमा समेत बिजुली पठाउँदै ‘ब्रेक थ्रू’ गर्ने नेपालको तयारीमा धक्का पुगेको हो ।

बंगलादेश बिजुली निर्यात निम्ति झण्डै चार वर्षदखि प्रयास भइरहेको थियो ।  नेपाल र बंगलादेश सीमा नजोडिएका कारण भारतीय भूमि हुँदै बिजुली लैजानुपर्ने भएका कारण भारतको साथ अनिवार्य भयो । दुवै देशले भारतलाई मनाउँदै निर्यात गर्ने तय भएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तय भइसकेको सम्झौता बंगलादेशको अवस्थाको कारण अनिश्चित बनेको बताउँछन् । 

“उताको अवस्थाले झन् अनिश्चित पो बनायो । अब कहिले हुन्छ भन्न सकिन्न । उता बन्ने नयाँ सरकार कसरी आउँछ, त्यसमा भर पर्छ,” उनले भने, “यसअघि सबै सम्झौता भइसकेको थियो । अब उताको सरकारले कस्तो नीति लिन्छ त्यसमा भर पर्छ ।”

चाँडै सम्झौता भएको खण्डमा अझै पनि यसै वर्षायाममा निर्यात हुने सम्भावना भने जीवित रहेको घिसिङ बताउँछन् । 

“अझै तीन महिना बाँकी छ, यसले गर्दा वर्षायाममा जाने सम्भावना अझै जीवित छ । उता चाँडै सरकार बन्यो र सम्झौता गर्न चाह्यो भने त हामी एक महिनाभित्र पठाइहाल्छौँ नि,” उनले भने । 

नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न २०७९ भदौमा दुवै देशका सचिवस्तरीय बैठकमा पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । 

उक्त बैठकले बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामार्फत बिजुली निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी बिद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्‍यो ।

नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति दुई देशले गरेका थिए ।

नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । तर, ५१ मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारण लाइन अभाव हुने देखेपछि २०८० जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले करिब ४० मेगावाटमा झरेको थियो ।

भारतले पनि बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातका स्वीकृति दिएपछि बीपीडीबी १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्‍यो ।

वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । बंगलादेशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्मित २५ मेगावाटको त्रिशुली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नाम फाइनल गरेको थियो ।

दुवै भारतको बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाइसकेका आयोजना हुन् । भारतले आयोजनाको अनुमति दिँदा त्यसको वित्तीय विवरण लगायतका सबै प्रक्रिया हेर्न भएपछि यसअघि नै स्वीकृति पाएका आयोजना पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाएको थियो । 

१३ साउनमा तीन देशका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा अन्तिम हस्ताक्षरको कार्यक्रम राखिएकामा बंगलादेशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण रद्द भयो । यद्यपि बंगलादेशको राजनीतिक अवस्थाले यसको सम्झौता मिति निर्धारण गर्ने घिसिङ बताउँछन् । 

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने बिद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ ।

ढल्केवरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश बिद्युत् पुग्नेछ ।

बिजुली मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

बंगलादेश बिक्री गर्ने भनिएको बिजुलीको मूल्य यसअघि नै तय भइसकेको छ । नेपाली बिजुलीलाई बंगलादेशले प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट मूल्यमा किन्ने तय भइसकेको छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपालको हाल भारतसँग मात्रै विद्युत् आयात–निर्यात सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ६९० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ ।

भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।

नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा २०७८ वैशाख १८ मा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले २०७८ कात्र्तिक १७ मा निर्यातकर्ताको रुपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । 

नेपालले भारतमा मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक ६९० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले १६ वटा आयोजनाहरूबाट उत्पादित ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति पाएको हो ।