काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोषी करार गर्दै कारबाही गर्ने प्रतिवेदन बनाएको आरोप लागेको छ ।

पोखरेलले समितिमा बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाएर सरकारलाई कारबाही गर्न लगाउने तयारी गरेको विषय बाहिर आएको छ । तर, सभापति पोखरेल उक्त आरोपको प्रतिवाद गर्छन् । 

सभापति पोखरेल एमालेका सांसद हुन् । एमाले नेतृत्वसँग घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छैन । तर, सरकारले घिसिङलाई सिँधै स्पष्टीकरण सोधेमा विरोध हुने विश्लेषण गर्दै समितिले दोषी देखाएमा कारबाही गर्न सजिलो हुने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ । 

“घिसिङलाई हटाउन लागेका हुन् । सिधै हटाउँदा सरकारको विरोध हुने स्थिति छ । त्यसकारण समितिबाट दोषी देखाएर स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको तयारी थियो,” स्रोतले भन्यो, “डकुमेन्ट पहिले बाहिरेपछि उनी अप्ठयारोमा परेका छन् ।” 

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापति पोखरेल र माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीबीच विवादको मुख्य जड पोखरलेको डकुमेन्ट नै मुख्य रहेको स्रोतको दाबी थियो ।  मोदीले घिसिङलाई दोषी देखाउन लागेको र उद्योगीको पक्षमा लागेको आरोप सभापति पोखरेलविरुद्ध लगाएका थिए । उक्त आरोपसँगै समितिमा विवाद भएको थियो । 

सभापति पोखरेलले निर्णय डकुमेन्ट बाहिर तयार पारेको शंकासहित एमालेबाहेकका सांसदले हतारमा निर्णय लिन नहुने अडान राखेका थिए । तिनले अर्काे बैठकमा निणर्य गर्नुपर्ने बताएपछि पोखरेल पछि हटेका थिए । 

तर, सभापति पोखरेल बाहिरै निर्णय डकुमेन्ट बनेको आरोप सिधै अस्वीकार गर्छन् । सभापति पोखरेलसँग बाह्रखरीले प्रश्न गरेको थियो, ‘तपाईंले बाहिर प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराएर कुलमान घिसिङलाई दोषी देखाउन लाग्नु भएको हो ?’ 

पोखरेलले उक्त प्रश्नको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘‘व्यापारीका दलालले के–के बनाएर लैजान्छन्, त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ र ?’’

उनले आफूलाई त्यस्ता डकुमेन्टबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । 

‘‘हालसम्म तीनवटा बैठक भयो । बैठकका छलफल बाहिर आइसेकका छन्,” उनले भने, “व्यापारीका दलालहरुले के–के बनाएर बाहिर निकाल्छन्, त्यसको जवाफ मैले दिने हो ?”