काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई प्रवाह हुने कर्जामा पनि ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । हाल रु ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायको हकमा रु ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र रु एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको पनि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऊर्जा बण्डलाई क्षेत्रगत कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । “उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने छ”, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । रासस