प्रमुख राजनीतिक दलबीच  सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेको मतभेद समाप्त भएको समाचारले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने आशा पलाएको छ । तत्कालीन हिंसात्मक विद्रोही माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन निकै पहिले नै भइसकेको छ । यसबीच माओवादीहरू राजनीतिको मूलप्रवाहमा सम्मिलित भई अधिकांश समय सरकारमा रहेका छन् । तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा भने दलहरूबीच अहिलेसम्म मतैक्य भएको थिएन भने पीडितहरूको पनि असन्तुष्टि पनि बाँकी नै थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकका केही बुँदामा रहेको मतभेद बिहीवारको बैठकमा सहमति भएको जानकारी दिइएको छ । विशेषगरी, द्वन्द्वकालीन हत्यालगायतका विषयमा पीडितको सहमति नभए प्रचलित कानुनअनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने सहमति सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुनसक्छ ।

पीडितको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायको मूल चासो रहेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि यसमा निर्देश दिएको थियो । आशागरौँ, विधेयक कानुन बनेर आउँदासम्म यसको अक्षर र भावना दुवैमा फरक पर्नेछैन र पीडितहरू पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने छैन । 

मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा समेत समुच्चा माफी लिनेदिने गरी कानुन बनाउने राजनीतिक दलहरू विशेषगरी माओवादीको प्रयास सफल भएन । द्वन्द्वकालीन हिंसापीडितहरू तथा मानव अधिकार समुदायको निगरानी र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट १८ वर्षपछि  भए पनि द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय सुनिश्चित हुनलागेको देखिनु सकारात्मक हो ।   

यसबीच शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै केही राजनीतिकर्मीको ध्यान भने राज्यको ढुकुटीबाट कसरी दोहन गर्ने भन्नेमा गएको देखिन्छ । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को व्यवस्थापनमा रहेका माओवादी लडाकुको सङ्ख्या जालझेलपूर्वक बढाएर राज्यको ढुकुटीबाट रकम लिएकोदेखि शिवर व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारको विषयसमेत उठेको थियो । 

द्वन्द्वमा सहभागी वा पीडितका नाममा राज्यबाट पटकपटक रकम निकासा भइरहेको छ । यसपटक पनि द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीसँगै अनमिनको शिविरबाट बाहिरिएकाका नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई पैसा दिने सहमति भएको जानकारी दिइएको छ । यसरी राज्यको कोष लुट्ने र लुटाउने प्रक्रिया कहिलेसम्म चलिरहने हो रु

बालसेनाको विषय पनि नेपालको कानुनमा लुकाउँदैमा विवादमुक्त हुँदैन । माओवादीले द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुगिसकेको छ । यसलाई सहमतिका नाममा ढाकछोप गर्न खोज्दा पाकेको घाउ ननिचार्दा सैन पल्टेजस्तो हुनसक्छ । यसैले संसद्ले विधेयक पारित गर्दा राजनीतिक सहमतिभन्दा बाहिर पनि हेर्नु उचित हुनेछ । 

अनमिनको शिविरमा रहेका भनिएका माओवादी लडाकुको सङ्ख्या बढाएर गरिएको भ्रष्टाचारको विषय टुंग्याइएको छैन । समायोजनमा जान नचाहने र नमिल्नेहरूलाई उतिबेलै क्षतिपूर्ति दिएर शिविर बाहिर पठाइएको हो । अब पनि बहिर्गमनमा परेकाहरू भनेर कुन समूहलाई परिपूरणका नाममा पोस्न खोजिएको हो ?  

हतियार बोकेर राज्यको सशस्त्र फौजमाथि आक्रमण गर्न जाने ‘बहादुर’हरूलाई त विभिन्न नाममा पहिले नै पुरस्कृत गरिसकिएको छ । सरकारी सुरक्षाकर्मीले कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाए वा अङ्गभगङ्ग भए प्रचलित नियमकानुनअनुसार सुविधा पाई नै हाल्छन् । उनीहरूलाई कुनै अर्को निहुँ वा नामबाट सहायता दिनु आवश्यक र उचित हुँदैन । 

भूमिगत कालमा माओवादी कार्यकर्ता भएबापत क्षतिपूर्ति दिने हो भने माओवादीको ज्यादती सहेका अरू पार्टीका कार्यकर्तालाई नदिनु अन्याय हुन्छ । पीडितहरूले पनि न्याय र पैसामा एउटा रोज्नुपर्छ । पैसाको लोभ गर्दा न्याय गुम्न सक्छ । शान्ति प्रक्रियाका नाममा नेपाली जनताले महँगो मूल्य चुक्ता गरिसकेका छन् ।