काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट त्यसमा सहमति गरिएको हो ।

प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने काम भने बाँकी रहेको नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । टीआरसीसँग सम्बन्धित असहमतिका विषयलाई कार्यदलको बैठकबाट टुंगोमा पुर्‍याइएको र शतप्रतिशत सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

शुक्रबार (भोलि) वा शनिबार (पर्सि)सम्म प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए ।

पीडितलाई केन्द्रमा राखेर र सर्वोच्च अदालतका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको उनले जानकारी दिए । चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका निम्ति आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाका बारेमा पनि स्पष्ट छलफल गरिएको बताए । उनले गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने पनि उल्लेख गरिएको जानकारी दिए । पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने उनको भनाइ छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषताका आधारमा नै दलहरूले छलफल गरी सहमति गरेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा कार्यदलमा छन् ।

यस्तै, बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीको सहभागिता थियो ।

बैठकमा पूर्वकानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवनप्रसाद दाहाललगायत अधिकारी पनि सहभागी थिए ।