काठमाडौं । राजदूतका लागि कस्ता व्यक्ति सिफारिस गर्ने भन्ने ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

जसमा भनिएको छ, “राजदूतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एव कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सिफारिस गरिनेछ ।”

निर्देशिकामा राजदूतका लागि नाम सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूतमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशकमा गरिएको छ ।

“नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिक आयामहरूबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको,” निर्देशिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा व्यक्तिमा हुनुपर्ने योग्यताबारे भनिएको छ, “नियुक्त भई जाने मुलुकमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू बारे ज्ञान/अनुभव भएको ।”

तर बिडम्बना, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राजदूतमा नाम सिफारिस गर्दा निर्देशिकाविपरीत मनमौजी शैली अपनाउने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– सोमबार (साउन १४) मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतमा १८ जना व्यक्तिको सिफारिस । 

“राजदूत नियुक्तिमार्फत् फेरि एक दर्जनजतिले कूटनीतिमा “अन द जब ट्रेनिङ्ग” पाउने भए !,” सरकारले राजदूतका लागि १८ जनाको नाम सिफारिस गरेपछि पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सामाजिक सञ्जाल एक्समा व्यङ्ग्य गरेका छन्, “पदमा बसेर सिक्ने मौका !!”

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार ५ देशका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतमा १८ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुकुमार श्रेष्ठ, अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेल, रुसका लागि नेपाली राजदूत मिलनराज तुलाधर, श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र र दक्षिण अफ्रिकाका लागि दानबहादुर तामाङलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राजदूतका लागि सिफारिस गरेकामा २ जना परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र १६ जना राजनीति कोटामा परेका थिए । राजनीतिक कोटामा पनि ८ जना नेपाली कांग्रेस र ८ जना एमालेका थिए । सिफारिसमा परेका १८ जनामध्ये १० जनाको नाम मात्र परराष्ट्रले प्रस्ताव बनाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएको थियो, बाँकी ८ जनाको नाम प्रधानमन्त्रीले सिँधै थपेका थिए ।
 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार पोर्चुगलका लागि राजदूतमा प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानका लागि राजदूतमा रिता धितालको नाम सिफारिस गरेको थियो । पौडेल र धिताल दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
 
मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि शंकर शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनका लागि शनिल नेपाल र जर्मनीको राजदूतका लागि शैल रुपाखेतीको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरू सबै कांग्रेसको कोटामा सिफारिस भएका हुन् ।

एमालेको सिफारिसमा पर्नेमा अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, डेनमार्कका लािग सुम्निमा तुलाधार, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, चीनका लािग कृष्णप्रसाद ओली, रुसका लागि जङ्गबहादुर चौहान र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल छन् ।
 
“राजदूतमा एक जना पनि दलितको नाम प्रस्ताव गरिएको छैन । यसले नेपाली शासक वर्ग कति भेदभावपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ,” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा पूर्व राजदूत लोकराज बरालले भने, “मधेसी समुदायलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।”

चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस कृष्णप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नजिकका आफन्त हुन् । उनलाई यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाएका थिए । उनी वन, वातावरण, कृषि र पशु विज्ञान क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

कांग्रेसको कोटामा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका शैल रुपाखेती कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा निकट व्यक्ति हुन् । पेशाले शल्यचिकित्सक रुपाखेती सोसाइटी अफ सर्जन्स नेपालका महासचिव हुन् । यसअघि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा रुपाखेती उनका चिकित्सक भएर काम गरेका थिए ।

“के आधारमा राजदूतमा सिफारिस गर्ने भन्ने नै रहेन । जो नेताको नजिक/आफन्त छ, नेताका कोटरीभित्र पर्छ, पहुँचवाला कार्यकर्ता छ, गाँठवाला छ– उनीहरू नै राजदूत हुने भए,” प्रा.डा. बरालले भने ।

मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमासमेत काम गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते संजिव थापाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गरेका थिए । त्यसपछि तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरिएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ पुस महिनामा तिमिल्सिनालाई समितिबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निर्धारित सयममा वैधानिकता दिन नसकेको भन्दै उनलाई समितिबाट हटाइएको थियो । तिमिल्सिनामाथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय तोडफोड गरेको आरोप समेत लागेको थियो । तिमिल्सिनाले २०८० असारमा काठमाडौंमा अधिवेशनको आह्वान गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।

“अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति बुझेको मान्छेलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नुपर्ने हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ चिनाउँदा देशको इज्जत बढोस् । तर सिफारिसमा परेका धेरै व्यक्तिलाई देशकै कूटनीतिक समुदायले चिन्दैन । लाजमर्दो भइरहेको छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने ।

अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् । रेग्मी २०७४ असोज ९ गतेदेखि २०७७ असोज १४ गतेसम्म मुख्यसचिव थिए । मुख्यसचिवबाट अवकास पाउनु एक महिनाअगाडि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ असोज महिनामा बेलायतका लागि राजदूत बनाएको थियो ।
 
सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन रेग्मीलाई बेलायत पठाउने  निर्णय लिएको थियो । आफूलाई राजदूत बनाउने भएपछि रेग्मीले एक महिना अगावै मुख्यसचिवबाट अवकाश लिएका थिए । उनले एक महिनाअगावै अवकाश नलिएको भए वैरागी मुख्यसचिव हुन पाउँदैनथे ।

मुख्यसचिव नियुक्त हुँदा रेग्मी कांग्रेस निकट थिए । पछि चोला बदल्दै एमालेसँग निकट हुन पुगेका थिए । रेग्मीले २०७७ फागुन १७ गतेदेखि २०७८ कात्तिक ७ गतेसम्म बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी राजदूत भएको केही समयपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले फेरि तिनै रेग्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको हो, एमाले कोटामा ।
 
बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएका चन्द्रकुमार घिमिरे पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव हुन् । घिमिरे पनि मुख्यसचिवको लाइनमा थिए । तर सरकारले अर्को व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाएपछि घिमिरेलाई पुरस्कारस्वरुप राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।

डेनमार्कका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी सुम्निमा तुलाधर मानवअधिकार तथा एनजीओकर्मी हुन् । उनी सिविन–नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन् भने अलाइन्स अगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन वमन एण्ड चिल्ड्रेन इन नेपाल (एएटीडब्लुआइएन) र वुमेन्स नेटवर्क फर पिसको संस्थापक सदस्य ।

सुम्निमा तुलाधर वामपन्थी नेता स्व. पद्यमरत्न तुलाधरकी छोरी र मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानकी श्रीमती हुन् ।

कांग्रेसको कोटामा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी कान्ता रिजाल कांग्रेस नेता गणेश रिजालकी छोरी हुन् । उनको बुबा गणेश रिजाल २०१६ सालको संसदका सदस्य थिए । कान्ता कांग्रेस सभापति देउवा निकट हुन् । उनी यसअघि इजरायलका लागि राजदूत थिइन् । एक महिनाअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । यसपालि उनलाई अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

“देश प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो तर राजनीतिक नेतामा कुनै चेतना आएको छैन । २०४६ सालअघि जुन ढर्रामा देश चल्थ्यो, अहिले पनि उस्तै छ । राजदूत सिफारिसमा नेताहरूले विवेक पुर्याउन सकेनन्,” प्रा.डा. बरालले भने । 

दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे एमाले स्थायी कमिटि सदस्य हुन् । उनी पूर्व उपसभामुख र पूर्व कानून मन्त्री पनि हुन् । उनी पार्टीमा अध्यक्ष ओली निकट मानिन्छिन् । 

यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका अधिकांश कूटनीतिक क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका व्यक्ति छन् । उनीहरू कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार होइनन् । न कूटनीतिक क्षेत्रले उनीहरूलाई चिन्छ न उनीहरूले कूटनीति क्षेत्रलाई । तैपनि सरकारले उनीहरूलाई पुरस्कार स्वरुप राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

“राजदूत हुन योग्यता केही नचाहिने भयो,” प्रा.डा. बरालले भने, “बिडम्बना यही हो, नेताहरू कहिल्यै सुध्रिने भएनन् ।” 

पूर्व परराष्ट्र सचिव थापा राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा गतिले प्रणाली नबनाए अब बर्बाद हुनबाट जोगाउन नसकिने बताउँछन् । त्यसो त, प्रणाली नबनाइएको होइन । यसैका लागि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ बनाइएको थियो । तर जसले निर्देशिका बनाए र ल्याए तिनैले कार्यान्वयन गरेनन् । 

“गतिले सिस्टम नबनाउने हो यस्तै व्यक्ति सिफारिस भइरहन्छन् । सिस्टम बनाएर कार्यान्वयन गरे दक्ष व्यक्ति आउँछन् । नत्र यसरी नै चलिरहन्छ,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाले भने ।

प्रा.डा.बराल पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मजबुत बनाए मात्र देशले बलियो कूटनीतिज्ञ पाउने बताउँछन् । सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत र राजनीतिक नियुक्तिमा ५० प्रतिशत गर्ने भए पनि अब यसको पनि म्याद सकिएको उनको बुझाई छ । 

विश्वका अधिकांश देशले राजदूत पठाउँदा धेरैजसो कूटनीति कर्मचारीलाई पठाउने हुँदा अब नेपालले पनि यसैलाई पछ्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । यसले परराष्ट्रलाई मजबुत बनाउने र कूटनीतिक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने प्रा.डा. बरालको बुझाई छ । 

“कूटनीतिक कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम मात्र भएको छ । राम्रा र प्रभावशाली देशमा राजनीतिक कोटाका मान्छे पठाउने र अनि रहलपहलमा कूटनीतिक कर्मचारी पठाउने गरिएको छ । यस्तो कार्यले कूटनीतिक कर्मचारीमा निराशा छाउँछ,” प्रा.डा.बरालले भने ।