खन्छन्, पुर्छन् र फेरि खन्छन् । यी नेपालका सरकारी अड्डा हुन् । विशेषगरी सहरमा यिनको खन्ने, पुर्ने र फेरि खन्ने धन्दा चलिरहन्छ अनवरत ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकलाई झन् नयाँ बनाउन सडक खनायो । सडक विभागले पनि त केही गरेर देखाउनै पर्‍यो । खनेको सडक पुरिदियो । मुद्दा हेर्ने पाटन उच्च अदालतले फैसला गर्‍यो - महानगरपालिकाले सडक भत्काउन र बनाउन पाउँछ । भाँजो नहाल । अनि के थियो ? महानगरले फेरि भत्काउन थाल्यो । 

स्थानीय बासिन्दा केहीलाई मोटर गुड्ने सडक फराकिलो चाहियो । केहीले पैदल हिँड्ने बाटो फराकिलो हुनुपर्छ भने । महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विभाजित भए । खन्ने र पुर्ने होड चल्यो ।

खन्ने र पुर्ने काममा राज्यको ढुकुटीको सत्यानाश गरेपछि धन्न दुवै पक्षले केही समय पर्खने सहमति गरेछन् । अहिले बाटो खन्ने, पुर्ने र ढुकुटी मास्ने काम केही समयका लागि थाती रहेको छ । यो त एउटा सडकको कुरा भयो । काठमाडौं र अहिले त देशैभर सरकारी अड्डाका हाकिमहरूको हानथापले बाटो खन्ने र भत्काउन, बनाउन नदिने होडवाजी चलेको छ ।

सहरको सौन्दर्य बिग्य्रो भनेर बिजुलीको तार जमिनमुनि गाड्न अर्बौं रुपियाँको योजना बन्यो । त्यसका लागि पनि सडक त खन्नै पर्‍यो । सडक विभागको अनुमति चाहियो । सडक विभागको चासो सडकको संरक्षण हुने नै भयो । जथाभावी सडक खन्ने अनुमति  त विभागले दिने कुरा पनि भएन । सडक अवरोध भए गाल पर्ने त विभागलाई नै हो नि !
 
सडकको बीचमा बिजुली खम्बा पनि देखिएकै छ । सडक विभाग भन्छ - प्राधिकरणले खम्बा सारेर सहयोग गरेन । सडक निर्माण रोकियो । ठेकेदारले बेलामा काम सक्न पाएन । वनले रुख काट्ने अनुमति दिएन । फलस्वरूप, कतै विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्‍यो भने कतै सडक निमार्णमा ढिलाइ भयो । वन विभाग भन्छ - कानुनको पालना त गर्नै पर्‍यो । 

यसरी चारैतिर लथालिङ्ग छ । भताभुङ्ग छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली भने सबै मन्त्रालयका सचिवहरू बोलाएर भन्छन्- जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । चाँडै व्यवस्था मिलाऊ ! देशको आवश्यकता के हो र शासकको प्राथमिकतामा के छ भन्ने दृष्टान्त देशभर जताततै भत्केका सडकको दुरवस्था तर धरहरा चढाउने शासकको ध्याउन्नले बताउँछ । धत्! अन्धेर नगरीको चौपट राजकाज !

जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने पृथ्वी राजमार्ग, बुटवल-नारायणगढ वा द्रूतमार्ग निर्माण छिटो गर्न निर्देशन दिइन्थो होला । कम्तीमा काठमाडौंका सडकहरूलाई जोखिम र असुविधामुक्त बनाउन आदेश दिएको भए पनि त हुन्थ्यो । 

काठमाडौंमै पनि  प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय त अरू नै थिए  । सडकमा हिँडडुल गर्नै नसकिने गरेर थुपारिएका निर्माण सामग्री तह लगाउन वा पैदल बाटामा धराप थापेजस्ता खाडल पुर्न निर्देशन दिएको भए हुन्नथ्यो ?
 
प्रधानमन्त्री ओलीको झिल्के विकासको मोहसँग देशको वास्तविकताको सायद भेटघाटै नहुने भयो । काठमाडौंका जनता धरहरा चढ्नभन्दा ज्यानको जोखिम नभएको सडकमा हिँड्न चाहन्छन् भन्ने यिनले कहिले बुझ्लान् ?