काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम फेरि अघि बढाएको छ । विवादका कारण लामो समयदेखि अलपत्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी तयारी थालिएको विभागले जनाएको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन एवं जडानसम्बन्धी सम्झौताको अवधि अझै एक वर्षभन्दा बढी छ । ०८२ मंसिर ११ गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारले यो सम्झौता प्रक्रियामा छानबिन गरिरहेको समेत बताइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी काम अघि बढाइएको बताए । “हामीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन एवं जडानको काम अघि बढाएका छौँ, अब चाँडै यसको जडान हुन थाल्छ,” उनले भने ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका गाडीलाई ट्र्याक गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) गेट पनि दुई ठाउँमा सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका थानकोट र नागार्जुनमा आरएफआईडी गेट सञ्चालानमा ल्याइएको छ । उपत्यकाका पाँच ठाउँमा बनाइनुपर्ने यस्ता गेट अब साँगा, ग्वार्काे र बल्खुमा निर्माणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक रिजालले जानकारी दिए । अमलेखगन्जमा पनि उक्त गेट बनाइँदै छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका सवारीसाधन निगरानी गर्न सहज हुने १०० आरएफआईडी डिभाइसमध्ये पाँचवटा ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाइएको विभागले जनाएको छ ।

पाँच लाख ८५ हजार उत्पादन, ७४ हजार जडान
हालसम्म पाँच लाख ८५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको विभागले जनाएको छ । यीमध्ये करिब ७४ हजार प्लेट मात्र सवारीधनीले जडान गरेका छन् ।

सरकारले ०७९ साउन १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसम्बन्धी सम्झौता र प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र महँगो भएको भन्ने टीकाटिप्पणीका कारण विवाद चर्किएपछि उक्त कार्य रोकिएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम फेरि अघि बढाउन खोजिए पनि यो टुंगोमा पुग्ने र २५ लाख सवारीसाधनमा राखिनेमा विभागकै अधिकारी आशंका व्यक्त गर्छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चरले पाएको थियो । ०७३ जेठ १७ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सुरुमा पाँच वर्षभित्र उत्पादन र जडान गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । विवादका कारण म्याद लम्बिएको थियो ।

०७४ फागुनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नभएर देवनागरी लिपि प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सर्वाेच्चले छिमेकी देशले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेको र पारवहनलाई आधार मान्दै उक्त भाषा प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्षसहित त्यो रिट खारेज गरेको थियो ।

चार अर्बको सम्झौता, फाइदा के ?
२५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका निम्ति त्यति बेला सरकारले भ्याटबाहेक चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ (तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर)मा सम्झौता गरेको थियो । हालको अवस्थामा यो लागत डलरको मूल्य उकालोसँगै अझै बढेको छ । विभागबाट आपूर्तिकर्ता कम्पनीले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । यो सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन थालेको छ ।

आमनागरिकलाई आर्थिक बोझ थोपरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट सवारीसाधनको चोरी न्यूनीकरण हुने भनिएको थियो । प्लेट जडान गरेपछि बिगारेर निकाल्न मिल्ने र अन्यथा ननिक्लने बताइएको थियो ।

प्लेटमा राखिने रेडियो फ्रिक्वेन्सी रिडएबल स्टिकरलाई आरएफआईडी गेटले २०० मिटर परसम्म रातको समयमा समेत रिड गर्न सक्ने हुँदा कुन सवारी कहाँ गएको छ भनेर थाहा हुने जनाइएको छ । यसका निम्ति उपत्यकाका पाँचसहित देशका विभिन्न ठाउँमा १० देखि १५ आरएफआईडी गेट बनाइने विभागले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार दुईपांग्रे सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रतिशुल्क दुई हजार ५००, तीनपांग्रेको दुई हजार ९००, चारपांग्रेको तीन हजार २०० र ठूला सवारीसाधनको हकमा तीन हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । दुईपांग्रे, तीनपांग्रे, साना तथा मझौला र ठूला सवारीसाधनबाट संकलित शुल्कमध्ये सरकारले क्रमशः ६००, ६०७, ८८० र एक हजार ११० रुपैयाँ राख्ने र बाँकी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै लैजाने सम्झौता छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको महँगो मूल्य र विवादका कारण चार अर्बको सम्झौता के हुन्छ भन्ने निश्चित भने छैन ।