यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति दिन  संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले सोमवार अस्वीकृत गरिदिएका छन् । यसबाट समितिको औचित्य त पुष्टि भएको छ तर संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी र सचिवालयको इमानदारीमा प्रश्न उठेको छ । 

त्यसो त राज्यका अधिकांश महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको योग्यता र पात्रतामा सधैँ नै प्रश्न उठी नै रहेको छ । जनताले चुनेकाहरूमात्र होइन लोकसेवाले छानेका र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूमध्ये पनि अधिकांश कालान्तरमा ‘कुपात्र’ सिद्ध हुनेगरेका छन् ।  

स्पष्टै देखिन्छ, सिफारिस गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पालना गरिएन । परिषद्को सचिवालयले सावधानी अपनाएको भए यसरी अस्वीकृत हुने व्यक्तिको नाम पक्कै सिफारिस हुने थिएन ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ मा सिफारिस गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सिफारिस गरिने व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारीमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गर्ने गरेका सिफारिसहरूमा भने प्रायः ऐन र संविधानको मर्मलाई उपेक्षा गर्ने गरेको देखिएको छ । संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएका नियुक्तिदेखि सुनुवाइमा स्वीकृत गरिएकै पनि कतिपय पात्रहरूको विगत विवादास्पद रहेको र योग्यता नपुगेको पोल पटकपटक खुलेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को संरचनामा राज्यको तीनै अङ्गका प्रमुखहरूको सहभागिता हुन्छ । यति महत्त्वपूर्ण र उच्च निकायकै सिफारिस यसरी नैतिक आचरणका आधारमा अस्वीकृत हुनु निश्चय पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसबाट परिषद्को सचिवालयको क्षमता र इमानमा पनि प्रश्न उठेको छ । 

यस्तै त्रुटि अब दोहोरिन नदिने हो भने संसदीय समितिले नैतिक आचरणका आधारमा अस्वीकृत गरेको व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का सबै पदाधिकारीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ऐनले तोकेको दायित्व पूरा नगर्ने संवैधानिक परिषद्को सचिवलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । यद्यपि, सिफारिसको मूल जिम्मेवारी परिषद्का अध्यक्षले लिनुपर्छ । 

अहिलेको जस्तो लज्जास्पद अवस्था उत्पन्न हुन नदिने हो भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यमा परिषद्का पदाधिकारीहरूबीच भागबन्डा गर्ने प्रथा पनि बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेताका कृपापात्रलाई नियुक्ति दिने चक्करमा नै त यस्ता लाजमर्दा निर्णय हुने हुन् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कुनै व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले नै निजको नाम सार्वजनिक गरिएका सम्भवतः अहिलेको जस्तो गम्भीर त्रुटि हुन पाउनेछैन । यस्तै, परिषद्को बैठकमा नाम प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको आचरणको सम्बन्धमा नैतिक जिम्मेवारी लिने प्रथा चलाउनुपर्छ । पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढेमा नै गल्ती एवं बेइमानीको जोखिम जो कम हुन्छ ।