काठमाडौं । त्रिदेशीय सम्झौतामार्फत बंगलादेश लैजाने भनिएको ४० मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौता रद्द भएसँगै यो वर्षामा पनि नजाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यसअघि आइतबार (साउन १३) लाई तय भएको सम्झौता रद्द भएपछि यसवर्ष पनि बिजुली बंगलादेश बिक्रीमा आशंका जन्मिएको हो । 

साउन १३ मा नेपाल–भारत–बंगलादेशका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने तय थियो ।

तीन देशका मन्त्रीको उपस्थितिमा हुने भनिएको सम्झौता बंगलादेशमा पछिल्लो समय भएको प्रर्दशनका कारण स्थगित भएपछि यसै वर्ष बिजुली निर्यात हुने कुरामा आशंका जन्मिएको हो । आइतबार हुने सम्झौता हाललाई रद्द भएको र अर्को मिति तय नभएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
“हामीले साउन १३ गतेलाई सम्झौताको मिति तय गरेका थियौँ । भारत र बंगलादेशको मन्त्री आउने समयतालिका मिलिसकेको थियो । तर बंगलादेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण तत्काललाई सम्झौता स्थगित भएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले भने ।

उनका अनुसार, उताको राजनीतिक अवस्थाका कारण बंगलादेशले सम्झौता हाललाई स्थगित गरौं भनियो । त्यहाँ अवस्था राम्रो हुने बित्तिकै पुनः सम्झौता मिति तय हुन्छ ।

आइतबार हुने भनिएको सम्झौता स्थगितपछि अर्को सम्झौताको मिति पनि अनिश्चित बनेको छ । यसले यो वर्षायाममा पनि बंगलादेश बिजुली बिक्री नहुने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । “हाम्रो बिजुली बिक्रीको समय भनेको वर्षायाममा हो । कार्तिकसम्म हामी निर्यात गर्छौ,” प्रवक्ता सिंह भन्छन् ।

उनले भने, “अर्को सम्झौता चाँडै गर्न हामी प्रयासरत छौं । बर्खाको केही महिना भएपनि बेचेर ‘ब्रेक थु्र’ गनुपर्छ ।”

यसअघिको कार्यातालिका अनुसार, साउन १३ गते काठमाडौँमा त्रिपक्षीय पावर सेल एग्रीमेन्ट भएपछि १४ गते पोखरामा जोइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेड्ब्लुजी) र १५ गते जोइन्ट स्ट्रेरिङ कमिटी (जेएससी) बैठक तय थियो । बंगलादेशले सुनकोसी तेस्रो बनाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफलको एजेण्डा रहेको थियो । 

बंगलादेशमा चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण हाललाई सम्झौता रोकिएको हो । बंगलादेशी सरकारले गत जुन महिनामा आधाभन्दा बढी सरकारी जागिर केही वर्गका लागि आरक्षित गर्ने योजना लागू भएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामका लडेका भूतपूर्व सैनिकका सन्तानका लागि करिब एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था भएको भन्दै विद्यार्थी समूह आन्दोलित भएपछि सुरु भएको आन्दोलनमा २०० जनाभन्दी बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछि यसले नेपालसँग हुन लागेको विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई समेत असर गरेको छ । 

बंगलादेश बिक्री गर्ने भनिएको बिजुलीको मूल्य यसअघि नै तय भइसकेको छ । नेपाली बिजुलीलाई बंगलादेशले प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट मूल्यमा किन्ने तय भइसकेको छ ।

बीपीडीबी १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।

वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

बंगलादेशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पठाउने तयारी गरेको छ । 

यी दुवै भारतको बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाइसकेका आयोजना हुन् । भारतले आयोजनाको अनुमति दिँदा त्यसको वित्तीय विवरण लगायतका सबै प्रक्रिया हेर्न भएपछि यसअघि नै स्वीकृति पाएका आयोजना पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
 
यसअघि प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुन देखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाएको छ । यसको अन्तिम हस्ताक्षर तीन देशका प्रतिनिधिबीच हुन बाँकी छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । 

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

बिजुली मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख प्राधिकरणको भनाइ छ । 

भारतसँग आयात–निर्यातमा १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा 

हाल ६९० मेगावाट भारतीय बजारमा बिक्री गरिरहेको प्राधिकरण पछिल्लो १ वर्षमा खुद निर्यातकर्ता बनेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ ।

प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । 

यस्तै गत आवमा १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गर्दा १६ अर्ब ८१ करोड ३ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ । आयात र निर्यात गर्दा प्राधिकरण १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।

निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । यस्तै आयात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रति युनिट ९ रुपैयाँ १७ पैसा छ । 

यसैगरी, ऊर्जाका आधारमा आयातभन्दा १० करोड ९१ लाख लाख युनिट बढी विद्युत् निर्यात भएको हो । निर्यात गरिएको परिमाण आयातभन्दा बढी भएकाले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश पाएको तीन वर्षमा नै नेपाल विद्युत्को खूद निर्यातकर्ता बनेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

आव २०७९/८०मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको विद्युत आयात भएको थियो भने १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको थियो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी केही वर्ष अझै हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नु परे तापनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने बताए । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “६/७ वर्षअघिसम्म विद्युत् आयातकर्ताको मात्र अवस्था थियो, ३ वर्षअघिबाट भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेतापनि निर्यातभन्दा आयात बढी भई खूद आयातकर्ता बन्ने अवस्था थियो । अब गत आवबाट खूद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था बनेको छ । थोरै परिमाणमा खुद निर्यातकर्ता भएतापनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा कोशेढुङ्गा हो ।” 

उनका अनुसार, “विद्युत्को पर्याप्त उपलब्ध हुँदा देशभित्र विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आएको छ । विद्युत् निर्यात परिमाण बढ्दा नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुगेको छ । यसबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा २०७८ वैशाख १८ मा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले २०७८ कात्र्तिक १७ मा निर्यातकर्ताको रुपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । 

हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक ६९० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले १६ वटा आयोजनाहरूबाट उत्पादित ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति पाएको हो । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मध्यकालीन सम्झौताअनुसार थप ४ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति पाउने चरणमा रहेको उल्लेख गरे । घिसिङले भने, “हरियाणा र बिहार राज्यलाई बिक्री गर्ने गरी थप ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न भारतको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति आउने चरणमा छ, बंगलादेशसँग पनि छिट्टै सम्झौता गरी यसै वर्षबाट ४० मेगावाट निर्यात गर्दैछौं ।”

उनका अनुसार, ‘लिऊ या तिर’ सर्तसहित विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदाको अवस्थामाबाहेक सारभूत रुपमा खेर जाने छैन ।