काठमाडौं । सांसदहरूले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२१ मा दुर्घटनामा परेको विद्यार्थी बोकेको स्कुल बसको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद शिव नेपालीले तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालयको बसको गति सीमित तुल्याउन र नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, “चालकले तीव्र गतिमा बस कुदाउने गर्दछन् । त्यसकारण नेपाल सरकारले कडाइका साथ विद्यालयका बसको गति सीमिततालाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।”

पोखरा–२१, मटिखाननजिकै एलपी देवकोटा मेमोरियल इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलको बस आज बस दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा ६ वर्षीय प्रिन्स विक र ३३ वर्षीया आरती विकको मृत्यु भएको थियो ।

सांसद नेपालीले भने, “पछिल्लो समयमा सडक तथा हवाई दुर्घटना बढेको छ । उड्नेबाट यात्रा गरे शव नै नचिनिने र गुड्नेबाट यात्रा गरे शव नै नभेटिने अवस्था छ । दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”

उनले बीपी कोराइलाको ‘उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ’ भन्ने भनाइलाई स्मरण गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र आए पनि तीनै तहका सरकारले सही ढंगबाट काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय यातायातसम्बन्धी ऐन, कानुन तथा नियमावली जारी गरे पनि त्यो यातायात व्यवसायीविरुद्ध भएको उनको भनाइ थियो ।

“कानुनका कैयौँ बुँदा यातायात व्यवसायीका विरुद्धमा छन् । यातायात महासंघ, स्थानीय समितिसँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याएको देखिन्छ,” सांसद नेपालीले भने ।

सांसद रोशन कार्कीले महिला हिंसाको उजुरी परेका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानलाई कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्त गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।

सांसद अब्दुल खानले वर्षाका कारण अवरुद्ध बनेको कर्णाली राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१, असारघाटनजिकै पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएकाले सुर्खेतबाट माथिलो कर्णाली र माथिलो कर्णालीबाट सुर्खेततर्फ आवतजावत गर्ने यात्री अलपत्र परेको सदनलाई जानकारी गराए ।

उनले पोखरामा भएको स्कुल बस दुर्घटनामा परेका विद्यार्थीको उपचारमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे । हवाई तथा सडक यातायात असुरक्षित बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सुरक्षित यात्राको प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पछिल्ला दिनमा सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै पूर्वाधारको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाइएको बताए । रासस