संसदीय सुनुवाइ समिति ठूला पार्टीका नेताहरूको ‘रबरछाप’ भन्दा फरक हुन नसकेपछि यस अभ्यासकै औचित्यमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । विडम्बना, समितिका सदस्यहरू भने संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन हिचकिचाइरहेका देखिन्छन् ।

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि अहिले संसदीय छानबिन समितिमा सुनवाइ भइरहेको छ । सुनवाइका क्रममा भएका छलफल र प्रस्तुत प्रमाणहरूबाट प्रस्तावित व्यक्तिले यौन शोषण र दुराचार गरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको कानुनले नै विवाहेतर यौन सम्बन्धलाई अमान्य र दण्डनीय अपराध घोषित गरेको छ ।  त्यसमाथि सहकर्मीलाई दबाब दिएर यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको प्रस्तावित व्यक्तिले नै स्वीकार गरेका छन् । 

यस्तो स्थितिमा पनि संसदीय समितिले कुनै निर्णय भने गरेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा नै संवैधानिक परिषद्ले निजलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

संसद्का सबै ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू कुनै न कुनैरूपमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा सहभागी भएकाले सांसदहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न हिचकिचाएको हुनुपर्छ । नत्र, सुनुवाइकै क्रममा म्याद नघाउने चलबाजी भएजस्तो देखिने थिएन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४५ को उपधारा (६) को (घ)मा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्तिमात्र निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त हुनसक्ने उल्लेख भएको छ । यौन शोषण ‘उच्च नैतिक चरित्र’मा पक्कै पर्दैन । 

संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने संसदीय सुनवाइ समितिका सदस्यहरूले यस्तो अवस्थामा पनि विवेक प्रयोग गरेनन् भने त्यसले शासन व्यवस्थालाई नै खोक्रो बनाउनेछ । यस्तै, सुनवाइको समयावधि गुजारेर रकमी बाटोबाट वैधता दिनु पनि नालायकी नै हो ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सांसदहरूभन्दा पनि ‘सत्ताका दलाल’हरूबाट प्रभावित हुनेगरेको देखिएको छ । नेताहरूलाई पर्दापछाडिका कसैको स्वार्थ रक्षा गर्ने दबाब र बाध्यता पनि हुनसक्छ । तर, सुनवाइ समितिका सदस्यहरूलाई त दलको निर्देशन ९ह्विप० लाग्दैन ।  

यसैले समितिको निर्णयप्रति  संसदीय सुनुवाइ समितिकै सदस्यहरू व्यक्तिगतरूपमा  जिम्मेवार हुन्छन् । यस्ता निर्णयको अभिलेख इतिहासले राख्छ ।  त्यतिबेला आफूले विवेक प्रयोग नगरी नेताको आदेशमा निर्णय गरेको भनेर सफाइ दिने मिल्नेछैन । 

अर्कातिर विवेक प्रयोग नगर्दा आफ्नै सन्तानसँग आँखा जुधाउन नसक्ने अवस्था  उत्पन्न हुनसक्छ । कतै आफ्नै सन्तानले नाम लिन लाज मान्ने अवस्था उत्पन्न  नहोस् ! यसै पनि राजनीति कुरा बुझ्दैमा चित्त नबुझे पनि चुप लाग्ने कारिन्दागिरी त होइन नि । 

सुनवाइ समितिको निर्णयबाट ‘यौन शोषण’को बात लाग्नु नैतिक पतन हुने आचरण ठहरिने कि नठहरिने भन्ने नजिर पनि कायम हुनेछ । यसैले पनि सुनवाइ समितिका सदस्यहरूको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुनपुगेको देखिन्छ । 

संविधानको मर्म र आफ्नो राजनीतिक धर्मसमेत सम्झेर सुनवाइ समितिका सदस्यहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । विवेक गुमाएर सन्तानका सामु शिर झुकाउने वा कालान्तरमा आफैँलाई धिक्कार्ने अवस्था नहोस् !