काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र  निर्माणका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ । 

शुक्रबार सार्वजनिक भएको २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले यस्तो नियमनकारी निकायका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने बताएको छ । 

“बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९२ मा भनिएको छ ।