काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको छलफल सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । संघीयसंसद्अन्तर्गतको लेखा समितिले बिहीबार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीसँग छलफल गरेको हो । 

लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा पटक–पटक लाइन काट्ने, जोड्ने विषय भएपछि यसको निरुपणका लागि लेखा समितिले छलफल गरेको हो ।

समितिमा सांसद लेखनाथ दाहालले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन राष्ट्रिय समस्या भइसकेको र यसलाई अदालतले पनि असुल गर्नू भनेर भनिसकेको अवस्थामा छलफलभन्दा पनि बक्यौता उठाउनु पर्नेमा जोड दिए । “यो छलफल केका लागि छ भन्ने म सभापतिसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “अदालतले नै महसुल उठाउनु भनेको अवस्थामा महसुल उठाउन पर्छ ।”

लाल आयोगको प्रतिवेदन गोलमटोल रहेको र मन्त्रिपरिषद्ले समेत आठ अर्ब ३६ करोड असुल गर्नु भनेको हुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद अमनलाल मोदीले यसअघि मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नै स्पष्टरूपमा उठाउने प्रतिवेदन दिएको हुँदा महसुल उठाउनु पर्नेमा जोड दिए । लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले राम्रोसँग सार्वजनिक नगरेको र उक्त आयोगको प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन माग गरे ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छलफल गरेर त्यसको विषयमा धारणा बनाउनुपर्नेमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले जोड दिए । उद्योगी र प्राधिकरण दुवैको कुरा सुनेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उद्योगीहरूलाई नै गलत देखाउने गरी भाष्य निर्माण भएको सांसद तारा लामाले बताए । जनताले डेडिकेटेड तथा टं«क लाइन बुझ्न नसकेको र यसबारे दुवै पक्षसँग बसेर धारणा बनाउनुपर्ने बताए ।

यता, सांसद गोकुल बास्कोटाले उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको डाटा नै नभएको भन्ने कुरा सुनेको बताए । यो डाटा कसरी डिलिट भयो सो सम्बन्धमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

आम्दानी नै नभएको रकम आम्दानी भएको भनेर कर तिर्नु गम्भीर विषय भएकाले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बास्कोटाले जोड दिए । तथ्यांक बुझेर र पूर्ण जानकार भएपछि मात्रै यस विषयमा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । 
 
सांसद मनीष झाले आफ्ना नेता आएपछि गएर फोटो खिचाउने र ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता कार्यले पनि हालसम्म यो समस्या हल नभएको बताए । “९ वर्ष पुरानो विवाद हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसमा दुवै पक्ष दोषी छ,” उनले भने, “कुनै कम्पनीले डाटा छैन, मैले तिर्न पर्दैन भनेर भन्छ भने त्यो गलत छ । मसँग केही प्रमाण पनि छ ।”

उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगीले महसुल तिर्दिनँ नभनेको र यसमा आफूहरूले प्रमाण मात्रै खोजेको बताए । प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सबै उद्योगीहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योगीले महसुल तिर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको र प्राधिकरणले पर्याप्त प्रमाण दिएमा तिर्न सधैँ तयार रहेको बताए । “उद्योगीहरूले तिर्दिन भनैकै छैनन् । बिनाप्रमाण कसरी महसुल तिर्ने ?,” उनले भने, “हामीलाई प्रयोग गरेको डाटा दिओस् कुनै पनि उद्योगको बक्यौता बाँकी हुँदैन । ”