काठमाडौं । विश्व बैंकको ऋण लगानीमा बन्ने भनिएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय चासोले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको आयोजनामा भारतले चासो राखेपछि बन्ने कि नबन्ने अन्योलमा परेको छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालको जलविद्युतमा लगानीबाट टाढिएको विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने तयारीमा थियो । तर, भारतले चासो देखाएपछि विश्व बैंक अलमलिएको छ ।

अर्धजलाशय प्रकृतिको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले चासो राखेपछि विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) नै अन्योलमा परेको छ । 

भारतले चासो नराखेको भए आयोजनाको हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन भइसक्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।  एसजेभीएनले नै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिराखेको छ ।   माथिल्लो अरुण पनि सोही बेसिन रहेका कारण निर्माण सजिलो, प्रसारण लाइनको समस्या नहुने, निर्माण अनुभव भएका कारण पनि आयोजनामा एसजेभीएनको दाबी रहँदै आएको छ ।  

“अरुण तेस्रो निर्माणमा नै हाम्रो धेरै खर्च भइसकेको छ । यसअघि ९२ अर्ब लागत अनुमान गरेको अरुण तेस्रोमा २० देखि ३० प्रतिशत लगानी थपिने देखिएको छ । बाटो बनाउनै हामीले २४ करोड दिएका छौं । सोही बेसिनको आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिन उचित पनि हो,” एसजेभीएनका एक कर्मचारीले भने, “हामीले पनि माथिल्लो अरुण निर्माणमा पनि कुरा भइहराखेको छ । पायौं भने बनाउछौँ ।”

एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको हाल आयोजनातर्फ ७० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको छ भने प्रसारण लाइनतर्फ २० प्रतिशत प्रगति भएको कम्पनीले जनाएको छ । भारतले विश्व बैंक समक्ष माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणमा दाबी गरेका कारण पनि विश्व बैंकले फाइनान्सियल क्लोजरमा ढिलाइ गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

“यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निकै चासो दिनुभएको थियो । उहाँकै पालामा यसको एफसी (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने योजना थियो तर, भारतीय चासोका कारण आयोजना पछि धकेलिएको हो,” स्रोतले भन्यो,

“प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पुनले आयोजना अघि बढाउन निकै जोड गर्नुभएको थियो । सकेसम्म जेठभित्र नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जोड दिनु भएको हो ।”

भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा आफ्नो चासो रहेको पत्र पठाएपछि विश्व बैंक अप्ठ्यारोमा परेको स्रोतको भनाइ छ । 

“विश्व बैंकले हालसम्म हामी यो आयोजनाबाट पछि हट्छौं भनेर भनेको नि छैन र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाइ गरिरहेको छ,” स्रोत भन्छ, “वित्तीय व्यवस्थापन जेठमा गर्ने भन्ने तयारी हुँदा नै भारतले माथिल्लो अरुणमा आफ्नो दाबी रहेको भन्दै विश्व बैंक हेडक्वाटरमा पत्राचार गरेपछि यसमा ढिलाइ भएको हो ।”

माथिल्लो अरुण आयोजनामा किन ढिलाइ भएको हो भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशी बताउँछन् । 

“जग्गा अधिग्रहण, सडक निर्माण सबै कार्य भइ हामी अब वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थापनको पखाइमा छौं,” उनले भने,“हामीले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ रिपोर्ट बुझाउने हो, जुन निकै अघि बुझाइसकेका छौं । अब कहिले वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ त्यसैको पर्खाइमा छौं ।” 

वित्तीय व्यवस्थापन सकेपछि आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए । यता माथिल्लो अरुणको विषयमा कुनै पनि समस्या नरहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । 

“काम भइहरको छ हालसम्म कुनै पनि समस्या छैन,” अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका उपसचिव होमकान्त भण्डारी भन्छन्, “हामी विश्व बैंकसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं । उहाँहरुले यसअघिको ‘प्रोजेक्ट प्रिपरेसन्स एडभान्स’ पीपीएमा केही प्रश्न उठाउनु भएको छ । लगानी गरेपछि त्यो आयोजनामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चासो हुनु सामान्य नै हो । अझ यो त ठूलो लगानी हो ।” 

लामो समयदेखि माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने मनसाय राखेको विश्व बैंकले लगानी सम्मेलनमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो ।  तर, सम्मेलनमा तयारी नपुगेको भन्दै जेठमा वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । 

स्रोतका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षरको समय अब असोजमा पुगेको छ ।  अरुण तेस्रोजस्तै माथिल्लो अरुण पनि भू–राजनीतिक चपेडामा पर्ने देखिन्छ । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने तयारी थियो । 

माथिल्लो अरुण

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने हालसम्मकै ठूलो एक हजार ६३ मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त आयोजना हो ।  आयोजनाको कुल हेड ५०८.३ मिटर रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४५१२ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । 

सुख्खा मौसममा २७.७ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।  आयोजनाको बाँध एक सय मिटरको हुनेछ । हेडरेस टनेलको लम्बाइ ८.४ किलोमिटर र बाइपास टनेल १.४ किमीको हुनेछ ।  आयोजनाको पावर हाउस भूमिगत प्रकारको हुनेछ । आयोजनालाई ६ घण्टा पिकिङमा चलाउन सकिन्छ । 

आयोजना विश्व बैंकको नेतृत्व अन्र्तगत सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । 

आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने तयारी छ ।  आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । 

माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरुप दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ ।  जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड प्रमुख जोशी बताउँछन् ।  आयोजनामा हालसम्म ४ अर्ब बढी खर्च भइसकेको जोशीले जानकारी दिए ।