काठमाडौं । सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक कहिले आउँछ ? भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रश्न गरेका थिए ।
भट्टचनको प्रश्न थियो– बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ८२८ मेगावाट र उक्त आयोजनाबाट जम्मा १७२६ मेगावाट उत्पादन हुने साथै हिउँद याममा १०० प्रतिशत उत्पादन दिने योजना कहिले सुरु हुनेछ ? साथै लोमनथाङमा लम्बाई १० किमी र चौडाई ४ कि मी भएको उत्कृष्ट युरेनियमको भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएकोमा सो को कहिलेदेखि उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ? उक्त युरोनियम भण्डारबाट प्राप्त हुनै आयस्रोतबाट स्थानीय सरकारलाई अत्याधिक रकम छुट्याई परम्परारागत ढाँचाको बसोबास निर्माण गर्न स्थानीयबासीहरूको माग रहेको अवगत गराउन चाहन्छु । नेपाली मालवाहक पानीजहाज अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्गमा सञ्चालन गर्नको लागि संसदमा पेश भएको विधेयक विगत ४ वर्षयता अलपत्र अवस्थामा रहेकोले सो विधेयक कहिलेदेखि छलफलमा ल्याई पास गर्ने सरकारको योजना छ ?”
उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको जनाउँदै भने, “उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भएको थियो । हाल उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ‘स्पेशल प्रपोज भेहिकल’ को रुपमा विकास गर्न २०७४ साल मा उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भैसकेको, जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विद्युत उत्पादन अनुमति (जेनेरेशन लाइसेन्स) पत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । हाल एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको अध्ययन कार्य भइरहेको छ । आगामी चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।”
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खनन् योग्य गुणस्तर र परिमाणमा यूरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यूरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यस्को उत्खनन् पूर्व केही कानूनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठन ढाँचा तय भएपश्चात् मात्र उत्खनन् गर्न सकिने देखिन्छ । पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१–०३–२७ मा संसद्मा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसद्मा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँछु ।”