काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डले यो वर्ष आफ्नै लोगो पायो । बोर्डले स्थापनाको २३ वर्षपछि लोगो पाएको हो ।

बोर्डलाई आफ्नै लोगो बनाउन २३ वर्ष लाग्यो भने यसले अरू के काम गर्‍यो होला ? र, गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्ने ? त्यसो त लोगो नबनाउँदैमा अरू केही काम हुँदैन भन्ने होइन । तर, बनाउनै थियो भने यतिका वर्ष लाग्थ्यो ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो । बोर्ड पुगेका पूर्वअध्यक्षहरूको इच्छाशक्ति कति रहेछ भन्ने पनि यसले प्रस्ट पार्छ ।

बोर्डले गएको असार १६ गते लोगो सार्वजनिक गरेको थियो । लोगोसँगै बोर्डको नारा र धुन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

चलचित्र क्षेत्रलाई गति दिन गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । चलचित्र बोर्ड कस्ता सामान्य विषयमा अल्झिन्छ भन्ने उदाहरण जेठ १४ गते सरोकारवालासँग यसले गरेको छलफलबाट नै प्रस्ट हुन्छ । जेठ १४ गते चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला आठ संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बोर्डले नेपाली सिनेमा उद्योगको नाम के राख्न सकिन्छ भनेर छलफल गराएको थियो ।

उक्त छलफलमार्फत नेपाली चलचित्र उद्योगको नाम ‘सिनेमाण्डु’ राख्ने मोटामोटी निष्कर्षमा बोर्ड पुगिसकेको थियो । सोही दिन साँझ बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर ‘सिनेमाण्डु’ नाम विभागीय मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि)मा पठाउने तयारी थियो ।

तर, बोर्डले नेपाली चलचित्र उद्योगको नाम राख्दै छ रे भन्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएपछि चर्को आलोचना भयो । प्राथमिकता एकातिर बोर्ड अर्कैतिर हिँडेको भन्दै कडा टिप्पणी गरियो । चलचित्रकर्मीले नै आलोचना गरे । बोर्ड नेतृत्वको क्षमतामाथि स्वयं सिनेकर्मीले प्रश्न उठाए । त्यसपछि बोर्ड यो निर्णयबाट पछि हट्यो ।

बोर्डले गर्ने काम थुप्रै छन् । मौलिक चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकतामा पारेर राज्यले सहयोग गनुुपर्नेछ । यसका निम्ति नीतिगत तहमै काम हुनुपर्नेछ । कमर्सियल चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । सहनिर्माणमा विदेशी लगानीकर्ताको लगानी भित्र्याउने कानुन बनाउनुपर्नेछ । विदेशी बजारमा नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार गनुपर्ने काम बाँकी नै छ ।

सरकारको आफ्नै ठूलो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल छैन । प्रभावकारी बक्सअफिस विकास गर्नुपर्नेछ, जसले चलचित्रको कमाइ स्पष्ट देखाओस्, पारदर्शिता कायम होस् ।

विदेशी र नेपाली सिनेमाको प्रदर्शनका विषयमा निर्माता र प्रदर्शकबीच सधैँ असन्तुष्टि छ । यसबारे बेलाबेलामा विज्ञप्तिबाजी हुने गरेको छ । चलिरहेका चलचित्र हलबाट उतार्ने, नयाँ रिलिज नगर्ने, हलै बन्द गर्नेसम्मका कार्य गरिँदै आएको छ । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसका लागि बोर्डले अहम् भूमिका खेल्न सक्छ ।

योभन्दा पनि अगाडि बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनु छ । बजेटको नियमित र दरो आर्थिक स्रोत खोज्नु छ । नयाँ चलचित्र ऐन चाँडै पारित गराउनु छ । यसका निम्ति विशेष पहल र दबाब सिर्जना गर्नु छ । राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डलाई निष्पक्ष र गरिमायुक्त बनाउनु छ । 

सिनेमाको सेन्सरका विषयमा चलचित्रकर्मीको बाक्लै असन्तुष्टि सुनिन्छ । संसारका अधिकांश देश चलचित्रको सेन्सरमा खुला हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा भने झनै कसिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विदेशी भाषाका चलचित्रको सेन्सर उदार मनले गर्ने बोर्डले नेपाली सिनेमामा भने अनावश्यक ठाउँमा कैँची चलाउँदै आएको छ । यो विभेदकारी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । सेल्फसेन्सरसिपलाई बढावा दिने वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।

बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको छ । यसलाई बढाएर कम्तीमा चार वर्षको बढाउन आवश्यक छ । अझै पनि देशका ठूला सहर र राजमार्गछेउमा मात्र सिनेमा हल केन्द्रित छन् । पहाड र तराईका ठूलो भू–भागमा सिनेमा पुग्नै सकेको छैन । तराईका भित्री बस्ती र पहाडमा हल खोल्न पहल आवश्यक छ ।

नेपालमा अझै बलियो र भरपर्दो डिजिटल प्लेटफर्म छैन । यसका लागि बोर्डको विशेष पहलकदमी लिन सक्छ ।

यी र यस्ता थुप्रै काम छन्, जुन बोर्ड नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म बोर्डको नेतृत्व गर्न पुगेका अध्यक्षहरूले यी काम गर्न सकेका छैनन् ।

यीमध्ये अधिकांश काम दरो इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आएको अवस्थामा बोर्ड आफैँले गर्न सक्छ । केही कामका निम्ति पहल गर्न आवश्यक छ ।

नियमित स्रोत खोज्ने, पदावधि बढाउने, चलचित्र ऐन तत्काल पास गराउनेलगायत कार्यमा बोर्ड अध्यक्षले गर्ने पहल मात्र हो । बाँकी अन्य काम आफैँ गर्न सक्ने तहका हुन् ।

बोर्ड अध्यक्ष पद राजनीतिक नियुक्ति हो । जसको सरकार अथवा जुन पार्टीको भागमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्‍यो, सोही दलनिकट व्यक्ति बोर्डमा नियुक्त हुँदै आएका छन् । पार्टीको सदस्यता लिएको, विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरेको चलचित्रकर्मीलाई बोर्डको अध्यक्ष पद सुम्पने गरिएको विगत छ । पार्टीप्रति जो बफादार छ, उसैलाई बोर्ड अध्यक्षका लागि योग्य मान्ने परिपाटी छ, त्यो आफैँमा गलत अभ्यास हो । गन्तव्यमा नपुगिने बाटो हो ।

राम्रा व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्नेमा पार्टी र व्यक्तिको निगाहामा नेतृत्व पठाउँदा अपेक्षा गरिएजस्तो काम हुन सकेको छैन । त्यसले चलचित्र क्षेत्र मियोबिनाको दाइँजस्तो हुने गरेको छ ।

चलचित्र बुझेको र नेतृत्व गर्न योग्य व्यक्तिलाई नपठाएसम्म विकास बोर्डबाट काम हुन सक्दैन । राजनीतिक व्यक्तिले यो विषय मनन गर्नुपर्छ ।

चलचित्र क्षेत्र अहिले पनि २०२० को दशकको ऐनबाट चलिरहेको छ । नयाँ ऐन तत्काल पास गरेर सोहीअनुरूप अगाडि बढ्न सके पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।

बोर्डको आफ्नै फिल्म फेस्टिभल छैन । ठूलो स्केलको फेस्टिभल बोर्डको आफ्नै हुनुपर्छ । बोर्डले गर्ने फेस्टिभल सरकारी हुने भएकाले त्यसमा विश्वका ठूला सिनेमा उद्योग र प्रतिष्ठित मेकर आउने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यहाँ स्क्रिप्ट पिच गर्ने प्लेटफर्मको विकास गर्न सके नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

सहलगानीकर्ताका रूपमा नेपाली चलचित्रमा विदेशीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइए यो उद्योगमा ठूलो रकम भित्रिन सक्छ । सस्तो बजेटमा नेपाली चलचित्र बनाइने भएकाले अत्यधिक रकम खर्च गर्नु नपर्ने हुँदा सहलगानीकर्ता आउन सक्छन् ।

नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी भित्रिनु भनेको यसको बजार विस्तार हुनु हो । आफूले लगानी गरेपछि उसैले विदेशी वितरक खोज्ने र हल रिलिज तथा ओटीटीमा पनि लैजान पहल गर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सिनेमाको बजेट बढ्ने, मेकिङ रिच हुने र बजार पनि उसैले खोज्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

ठूला अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा जाने अधिकांश नेपाली चलचित्रले विदेशी ‘ग्रान्ट’ पाउने नै छन् । विगतमा पनि त्यो देखिएको छ । त्यसैले नेपाली चलचित्रको स्तरवृद्धि र बजार विस्तार गर्न विदेशी लगानी पहिलो सशक्त विकल्प हो । यसलाई बुझेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

बुधबार (साउन ९)देखि बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष भुवन केसीको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसपछि रिक्त पदपूर्तिका निम्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री छन् । योपटक सरकार उदार होस्, सञ्चारमन्त्रीले कोटको खल्तीबाट होइन, योग्य व्यक्तिलाई बोर्डको साँचो दिऊन् । 

बोर्ड स्वायत्त छैन । स–सानो कामका लागि पनि विभागीय मन्त्रालयको भर पर्नुपर्छ । बोर्ड सानो कामका निम्ति मन्त्रालयका खरदार र सुब्बाको टेबलटेबल फाइल डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकार उदार होस् । बोर्डलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिऊँ । त्यसो गर्दा पनि प्रभावकारी काम हुन नसके अन्य विकल्प खोज्न सरकार स्वतन्त्र छँदै छ ।