जंगबहादुर राणाले सन् १८५३ मा बेलायत भ्रमण गरेपछि नेपालमा आधुनिक विद्यालय शिक्षाको सुरु भएको देखिन्छ । तर, त्यो  राणा परिवारका भाइ  भारदारका छोराछोरीका लागि सीमित थियो । 

सार्वजनिक शिक्षाको विस्तार भने २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि मात्र भएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति लागु भएपछि  २०२८ सालमा “शिक्षा ऐन” आयो । सँगै शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न र गुणस्तर वृद्धि गर्न अनेक परियोजना पनि आए । तैपनि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना दर ३७ प्रतिशत र साक्षरता दर ३८ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । 
विसं २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरु भयो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगहरू गठन गरी शिक्षामा थप सुधारका लागि दातृ निकायहरूसँग मिल्दै काम भए । जसमा सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खानाजस्ता विभिन्न कार्यक्रम लागु गरियो । राजनीतिक परिवर्तन, आन्तरिक द्वन्द्व, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरूका कमी हुँदा पनि पहुँच, सहभागिता र लैङ्गिक उपस्थिति लगायतको दृष्टिले हेर्दा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सार्वजनिक शिक्षामा राम्रा उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ सम्म आइपुग्दा देशका ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । तीमध्ये पुरुषको साक्षरता दर ८६.६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । तर  २००७ सालबाट सुरु भएको औपचारिक शिक्षाको विकास संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि अपेक्षाकृत  अघि बढ्न भने सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, २०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये २०८० सालको एसईई परीक्षामा  ३६ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र सहभागी भएका थिए भने विद्यालय शिक्षाको सिकाइको परिणाम पनि ५० प्रतिशत जति मात्रै छ ।

संवैधानिक र कानुनी अधिकार तथा भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ लागु भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यमा तीन तहको सरकारी सरंचना कायम गरिएको छ । पुरानो एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नयाँ संघीय शासन व्यवस्थामा गएसँगै विगतमा केन्द्र सरकार मातहत रहेको विद्यालय शिक्षाको संचालन र व्यवस्थापन हाल स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पुगेको छ । 

यसरी विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन हुँदै आएका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू अब स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखामार्फत अनुगमन र नियमन भइरहेका छन् । कक्षा ८ को जिल्लास्तरको परीक्षाको संयोजन, व्यवस्थापन र संचालन पनि स्थानीय सरकारमार्फत नै भइरहेकोले संस्थागत विद्यालयहरूसमेत स्थानीय सरकारसँग जोडिन पुगेका छन् ।
 
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्दै संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यसै धाराले अपांगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपी तथा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषामा निःशुल्क र प्रत्येक नेपालीलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने हक समेत सुनिश्चित गरेको छ । 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची – ८ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम देशको  संविधानले प्रदान गरेको आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।

यसरी देशको मूल संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको छ । यसै अधिकारअन्तर्गत  विद्यालयहरूमा शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन र तलब भत्ता, भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक तालिमका लागि आवश्यक बजेट केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहमा आउन थालेको छ ।

विद्यालयहरू खोल्ने, ठाउँ सारी गर्ने, बन्द गर्ने, समायोजन गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक ऐन कानुनहरू तर्जुमा गर्ने, शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षा संचालन गर्ने, विद्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुझाव र नियमन गर्ने जस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारबाट नियमितरूपमा भइरहेको छ ।

बढ्दो असन्तुष्टि र नैराश्य
संघीयता लागु भएर विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत आए पनि संघीय र स्थानीय सरकार दुवैका लागि शिक्षक व्यवस्थापन ‘फलामको च्युरा’ जस्तै भएको छ ।स्थायी, अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत, स्वयम् सेवक, नगर शिक्षक आदि जस्ता थरीथरीका शिक्षक एउटै विद्यालयमा कार्यरत छन् ।एउटै विद्यालयमा थरीथरीका शिक्षकहरू भएपछि उनीहरूको सेवा सुविधामा भिन्नता हुनै नै भयो । त्यसले गर्दा एउटै विद्यालयका एकै तहका शिक्षकहरूमा समेत तलब र अन्य सेवा सुविधाहरूको विषयमा व्यापक असन्तुष्टि र नैराश्य छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पर्छन् र दीर्घकालमा  यो विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो चुनौती बन्नेछ ।
 
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकका योग्यता आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहको लागि स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, हाल माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता स्नातक, निम्न माध्यमिक तहमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (हाल दश जोड दुई) र प्राथमिक तहमा एसएलसी छ । 

संविधान लागु भएको १० वर्ष हुन लाग्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म  पारित हुनसकेको छैन । फलस्वरूप तीनै तहको सरकारबीच अधिकारका बाँडफाँट हुनसकेको छैन । उक्त ऐन जारी भइसकेपछि विद्यालय शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने र विद्यालय शिक्षकको सरुवा, काज, बढुवा वा विभागीय कारबाही प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत संचालन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा विभाग रहने कि नरहने जस्ता विवाद  कायमै छ । स्थानीय तहका दुईवटा निर्वाचन भइसक्दा पनि सरकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरी वास्तविक अभिभावकभन्दा राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरूको प्रभुत्व हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

वडा अध्यक्षहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पदेन सदस्य बन्नपुगेका छन् भने राजनीतिक पार्टीहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा विद्यालयको व्यवस्थापन पुगेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको चाहनामा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र आवश्यक परेमा बर्खास्तसम्म विषय पर्छन् । उता शिक्षक र तिनका पेसागत संघ संगठन यसको विरोधमा छन् । सँगसँगै जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा देख्छन् भने शिक्षकहरूमा जनप्रतिनिधिहरूलाई कम शैक्षिक योग्यता भएको, दोयम र न्यून दर्जाको ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीतिक पक्षधरता लगभग थाहा हुने हुँदा जनप्रतिनिधि र शिक्षकविपरीत राजनीतिक विचारधाराका भएको खण्डमा उनीहरूबीच विचारको द्वन्द्व र असन्तुष्टिले पठनपाठनमा गम्भीर समस्या खडा गरेको छ । अधिकांश विद्यालयहरूमा यस्तो द्वन्द्व र असन्तुष्टि सुषूप्तरूपमा भए पनि केही विद्यालयहरूमा छताछुल्ल भएका छन् । 

सामुदायिक शिक्षाको विकासमा सरकारको न्यून लगानी पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई हेर्दा शिक्षामा कुल बजेटको १०.०९ प्रतिशत छ भने जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा १.१७ प्रतिशत कम हो । त्यसभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत शिक्षाको बजेट त्यही १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । यद्यपि,  ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५’ ले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न अहिले भइरहेको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त र निःसर्त अनुदानबाहेक अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटमा शिक्षाको लागि १–२ प्रतिशत जतिमात्र बजेट छुट्याउने गरेका छन् । मूल संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा समेत कुनै वाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत शिक्षामा लगानी गर्न खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालयहरूलाई गाभ्ने, बन्द गर्ने र तिनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । यही अधिकारलाई टेकेर स्थानीय सरकारले विद्यालयहरू गाभ्ने र बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । कानुनले दिएको अधिकार भए पनि विद्यालय बन्द गर्ने र गाभ्ने विषय निकै जटिल र पेचिलो हुनेगरेको छ । केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ र बर्सेनि विद्यार्थीहरू घटिरहेका छन । त्यसबाट स्थानीय सरकारलाई यस्ता विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउनुपर्ने जटिल समस्या त छदै छ न्यून विद्यार्थी भएकाले राज्यको स्रोत र साधनको समेत सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगमा विद्यालयहरूको वितरण निक्कै पातलो हुने, नजिकै अर्को विद्यालय नहुने र कतिपय गाभिएका विद्यालयहरूसम्म पुग्न पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आधा दिन हिँडनुपर्ने हुन्छ । अझ जटिल भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा नदी, खोला  नै पार गर्नुपर्ने कारण ससाना विद्यार्थीहरूले विद्यालय नै छाड्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । यसरी विद्यालय गाभ्दा, तह घटाउँदा या बन्द गर्दा स्थानीय विद्यार्थीहरूको विद्यालय पहुँचको अवस्थालाई गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान र नक्साङ्कन नगर्दा वा स्थानीय सरकारले विवेक नपुर्‍याउँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको हकबाट बालबालिकाहरू वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम देखिन्छ ।व्

सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयहरूको भन्दा कमजोर हुनुमा अंग्रेजी भाषा हो भन्ने बुझाइ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयहरूको रुचि अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनतिर गएको छ । यसले केही विद्यालयहरूमा सकारात्मक परिणामसमेत दिएको छ । तर, अंग्रेजी भाषालाई बढी प्राथमिकता दिँदा देशको मूल संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मातृ भाषाको अधिकार र प्रावधानलाई लागु गर्न, व्यावहारिक, सीपमूलक र दैनिक जनजीविकासँग जोडिने पाठ्यक्रम तयार गरी लागु गर्नेतर्फ भने स्थानीय सरकारहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्नसकेको छैन । 

सामुदायिक विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा सट्टा शिक्षक राखेर आफू अन्य पेसामा संलग्न हुने, विद्यालयलाई पूरा समय नदिने, कक्षामा ढिला जाने र छिटो निस्कने प्रवृत्ति व्पापक भएका छन् । शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रममा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेजस्ता काम पनि भइरहेका छन् ।राजधानी काठमाडौंलगायत देशका ठूला सहरहरू र सदरमुकामका सुविधायुक्त क्षेत्रमा शिक्षकहरू दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कार्यरत छन् भने ग्रामीण र दूरदराजका विद्यालयमा विषय शिक्षकको समेत अभाव छ । 

जाली विद्यार्थी संख्या देखाएर रकम हिनामिना गर्ने र संविधानमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भने पनि केही सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकबाट विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् । स्थानीय सरकारमा राजनीतिक पार्टीहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुने भएकाले विद्यालयको प्रधानअध्यापक छनौट र नियुक्ति गर्दा प्रधानअध्यापक नियुक्तिको मापदण्डभन्दा पनि राजनीतिक आस्था बढी प्रभावी हुँदैछ । यस्तो अवस्थाले योग्य, तालिम प्राप्त, प्रशासनिक ज्ञान एवं नेतृत्व सीप भएका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा छनोट हुने सम्भावना न्यून भएको छ ।

अन्त्यमा,

देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएसँगै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संवैधानिकरूपमै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र आइपुगेको छ । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी दुवै बढ्न पुगेसँगै चुनौतीहरूको चाङसमेत लागेको छ । 

विद्यार्थी संख्याअनुसार सरकारबाट शिक्षकहरूको व्यवस्था हुन नसक्दा विषयगत शिक्षकहरूको अभावले गर्दा राजधानीकै कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकबाट शुल्क लिई शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नु परेको छ । यसले गर्दा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन  स्थानीय सरकारका लागि  चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

संघीयता लागु भएको १० वर्ष पुग्न लागिसक्दा समेत संसद्संले घीय शिक्षा ऐन  पारित गर्न नसक्दा २०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार नै संघीय शिक्षा प्रणाली चल्न अभिशप्त भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा तीनै तहको सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट हुनसकेको छैन । निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षकको दरबन्दी मिलान, बढुवा, वृति विकास र सेवा सुविधामा एकरूपता छैन । माथिल्लो योग्यता र आवश्यक तालिमहरू हुँदासमेत शिक्षकहरू बीसौं वर्षसम्म एउटै तहमा अध्यापन गराउन वाध्य छन् । राजनीतिक पार्टीहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेसँगै विद्यालयको व्यवस्थापन र नियमनमा राजनीतिक आस्था र विचारधारा निर्णायक हुँदा विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षकहरूबीचमा द्वन्द्व र कलह बढ्न गई समग्र विद्यालयको शैक्षिक वातावरण नै खलल हुन पुगेको  छ ।

 देशका अधिकांश स्थानीय सरकारले तैपनि संविधान टेकेर आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षा ऐनलगायत अन्य आवश्यक ऐन र कार्यविधि तर्जुमा गरेका छन् । सामुदायिक शिक्षाको विकासमा सरकारको न्यून लगानी हुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो बजेटमा व्यवस्थापन र विकासका लागि बजेट छुट्याउने परिपाटीको सुरु भएको छ । दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयहरूमा स्थानीय सरकारबाट स्रोत जोहो गरी विषय शिक्षकहरूको व्यवस्था र न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई नजिकैको उपयुक्त विद्यालयहरूमा गाभ्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ । 

स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति, इतिहास समेटेर पाठ्यक्रमहरू तयार भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको बढ्दो निगरानीले प्रधानाध्याकहरूलाई विद्यालयको कुशल व्यवस्थापन गर्न र आयव्ययको लेखा अनुशासन राख्नलगायत शिक्षकहरू बढी जिम्मेवार र नतिजामुखी हुन दबाब सिर्जना भएको  छ ।  स्थानीय सरकारहरू सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापन र विकासमा संविधानले प्रदान गरेको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न बढी जिम्मेवार, गम्भीर, निष्पक्ष र पारदर्शी बन्नुपर्ने आवश्यकतासँगै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि अभिभावकहरूलाई विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू पनि त्यतिकै सक्रिय हुनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । 
( बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालय, बूढानीलकण्ठसँग आबद्ध )