ढाका । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण व्यवस्थाको विरोधमा जारी विद्यार्थी आन्दोलनको पक्षमा हुने गरी उक्त प्रणाली खारेज गरिदिएको छ । आइतबारको सुनुवाइका क्रममा यस्तो फैसला गरिएको हो ।

हाइकोर्टले यसअघि आरक्षणबारे सरकारले सन् २०१८ मा दिएको ‘सर्कुलर’लाई रद्द गरेको थियो । त्यसविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसक्रममा बंगलादेशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता एएम अमिन उद्यीनले एएफपीसँगको कुराकानीमा सर्वोच्चले हाइकोर्टको फैसलालाई गैरकानुनी भनेको जनाएका छन् । उनले ५ प्रतिशत सिभिल सर्भिस जागिरका निम्ति स्वतन्त्रता संग्रामका ‘भेटरान’का सन्तानलाई र २ प्रतिशत अन्यका हकमा भने आरक्षण कायम रहने जनाएका छन् ।

यसबारे आन्दोलनकारीको प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन । बंगलादेशमा हालैको हिंसामा १०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । त्यसले गर्दा सरकारले कर्फ्यु लगाउनुपरेको छ । साथै, सडकमा सेना पनि तैनाथ गरिएको छ । अलजजिराबाट ।