काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट देश निकाला गरेपछि उसको आफ्नो जन्मभूमि (देश) नपठाएर तेस्रो देश निर्वासनमा पठाउन अनुमति दिएको छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आपतकालीन अनुरोध अन्तर्गत यो स्वीकृति दिएको हो ।

यो आदेश अनुसार आप्रवासीहरूलाई छोटो सूचना दिएर उनीहरूको जन्मभूमिबाहेक अन्य देशमा निर्वासन गर्न गर्न सकिने बताइएको छ । यो आदेशसँगै अमेरिकामा बसिरहेका तेस्रो देशका आप्रवासीहरूलाई  दक्षिण सुडानजस्ता युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा पठाउन ढोका खोलेको सीएनएनले जनाएको छ । 

यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनका लागि महत्वपूर्ण जित भएको बताइएको छ । यसअघि अमेरिकी तल्लो अदालतले त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई आप्रवासीहरूलाई कहाँ पठाइँदै छ भन्नेबारे लिखित सूचना दिन र यातना हुने डरको आधारमा उनीहरूले सरकारको निर्वासनलाई चुनौती दिने अवसर प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । 

यो आदेशमा अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशहरू सोनिया सोटोमेयर, एलेना कागन र केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले तीव्र असहमति जनाएका थिए । 

न्यायाधीश सोटोमेयरले सरकारको दृष्टिकोणप्रति असहमति जनाउँदै बहुमतमा रहेका उनका सहकर्मीहरूले गरेको यो निर्णयले गैरकानुनी कार्यलाई पुरस्कृत गरिरहेको बताएकी छन् । ट्रम्प प्रशासनले पहिलेका अदालती आदेशहरूलाई उल्लंघन गरेको उनको जिकिर छ । 

नेशनल इमिग्रेसन लिटिगेन एलायन्सकी कार्यकारी निर्देशक ट्रिना रियलमुटोले अदालतको आदेशको परिणामलाई भयावह भनेकी छन् । उनले यो निर्णयले मध्यमवर्गका सदस्यहरूलाई यातना र मृत्युबाट जोगाउने महत्वपूर्ण कानुनी प्रक्रिया अधिकारहरूलाई खोस्ने बताइन् । सीएनएन