उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार ‘लोडसेडिङ’का समयमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘डेडिकेटेट लाइन’को व्यवस्था गरेको थियो । त्यति बेला आपूर्ति भएको विजुलीको महसुल विशेष दरमा बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको आदेश भने उद्यमीहरूले स्वीकार गरेका छैनन् ।  

उद्यमीहरूले भने आफूले त्यसरी उपलब्ध गराइएको विद्युत् खपत नगरेको भन्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै त्यस्ता उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिदियो । तिनै लाइन तत्काल जोडिदिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ठाडो आदेश दिएका हुन् ।

उद्यमी र प्राधिकरण व्यवस्थापनबीच लामै समयदेखि महसुलसम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा छन् । त्यस्तो बक्यौता ८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी  भएको प्राधिकरणको दाबी छ । उद्योगीहरूले भने विशेष सुविधाको विद्युत् उपयोग नै नगरेकाले थप महसुल तिर्न नसक्ने अडान लिएका छन् । 

प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवादमा न्यायोचित समाधान खोज्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । आयोगले  विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका उपायहरूसमेत उल्लेख गरेर दिएको प्रतिवेदन भने लागु गर्नु त परै रहोस् सरकारले सार्वजनिकसमेत गरेन ।

अहिले बर्खाका बेला विद्युत् उत्पादनभन्दा खपत कम भएकाले विदेशमा बेच्नु परेको छ । अर्कातिर,  नेपालका उद्योगहरूलाई दिइएको बिजुलीको लाइन काटेर विदेशलाई बिजुली बेचेकोमा गर्व गरिएको देखिन्छ । सम्भवतः संसारका कुनै देशमा पनि यस्तो विडम्बनापूर्ण अभ्यासमा गर्व गर्ने गरिँदैन । 

उत्पादन धेरै हुँदा बढी बिजुली निर्यात गर्नु पक्कै पनि नराम्रो होइन । तर, विद्युत् खपत बढी गर्ने उद्योगहरूकै लाइन बर्खामा समेत काट्नु भने व्यावसायिक दृष्टिले पनि मूर्खता नै हो । उपभोक्ता र आपूर्तिकर्ताबीचको विवाद भएकाले यसको समाधानका लागि व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । 

दुवै पक्ष सहमत हुनसक्ने गरी समाधान नभेटिँदासम्म आपूर्ति र महसुल भुक्तानी चालु राखेर प्रधिकरण र उद्यमीले सदाशयपूर्ण सुझबुझ देखाउनुपर्छ । संस्थाको स्वायत्तता जोगाउन पनि प्राधिकरणको नेतृत्व बढी लचिलो भएर व्यावसायिक समुदायको विश्वास जित्नु प्राधिकरणकै हितमा हुनेछ । 

वितरण तथा प्रसारणमा एकाधिकार भए पनि अब विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति र योगदानलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैले पनि निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्राधिकरणले व्यावसायिक सम्बन्धकै बानी पार्नुपर्छ । अब प्राधिकरणका अधिकारीहरूले हाकिमी हैकम चलाउने बानी बदल्नु उचित हुनेछ । 

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले पनि ‘जंगे शैली’को ठाडो आदेश दिएर सान देखाउनुभन्दा राज्यका निकायलाई स्वायत्त र स्वचालित हुन सघाउनु समय सापेक्ष हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले लाइन जोड्ने ठाडो आदेश दिनुभन्दा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराएर त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्न लगाएको भए विधिको शासनको सम्मान हुन्थ्यो ।  

जे भयो भयो । अब ढिलो नगरी लाइन जोड्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्य नभए स्वीकार्य समाधानको उपाय खोज्न न्यायिक मध्यस्थताको बाटो अपनाउन प्राधिकरण र उद्यमीहरू सहमत हुनुपर्छ । बिजुलीको लाइनै काटेर उद्यमीहरूलाई ‘देखाइदिने’ जिद्दीले प्राधिकरणको हित हुँदैन भने उद्यमीहरूले पनि विधिसम्मत उपाय स्वीकार गर्नै पर्छ ।