काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले सत्र महिनाअघि अमेरिकी दूतावासका लागि लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निम्ति फेरि अर्काे संकट पैदा भएको छ ।

उक्त पार्टीले यतिखेर सत्तारुढ दलबाट ‘रणनीतिक प्रयोजन’ पूरा गर्न सार्वजनिक गरिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरेको छ । संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख रानामगर पनि एक सदस्य रहने हुँदा त्यो ठाउँ खालि गर्न पत्रलाई ‘हतियार’ बनाएको बुझाएको उक्त पार्टीको छ ।

रानामगरले १७ महिनाअघि भिसा प्रक्रिया सहजीकरण निम्ति अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । भीसाका निम्ति प्रचलित प्रक्रियाविपरीत त्यसरी आएको उपसभामुखको पत्र दुतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय पठायो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो । संसद् सचिवालयले सभामुखलाई पत्र बुझाएपछि गुपचुप राखेको देखिन्छ ।

उपसभामुख रानामगरले लैंगिक समानता, महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा काम गर्ने संस्था सीएसडब्लुको वार्षिक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि सँगै जान लागेको भन्दै आफूसँगै अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन अनुरोध गर्दै दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

२०७९ फागुन २२ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकामा हुने कार्यक्रमका लागि रानामगरसहितको टोली जान लागेको थियो । असम्बन्धित व्यक्तिलाई के आधारमा अमेरिका लैजान लागेको हो भन्ने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि विषय सामसुम पारिएको थियो ।

संसद् सचिवालयबाट उपसभामुखको पत्र प्राप्त हुनासाथ अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘विगतमा नभएको अभ्यास’ भनेको थियो ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, अमेरिकी दूतावासले संसद् मन्त्रालयलाई पत्रकाबारेमा जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘सांसदहरुलाई ओरिन्टेसन’ गराउनू भनेको थियो ।

संसद् सचिवालयकै एक अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र आएको जानकारी दिँदै त्यसबेला सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराइएको बताए ।

पाँच जनालाई अमेरिका लैजाने प्रयोजनस्वरुप अन्तवार्ताको समय आफूसँगै मिलाइदिन उपसभामुख रानामगरले लेखेको पत्र सभामुखले त्यसबेला नै प्राप्त गरेका थिए ।

सभामुख घिमिरेले उक्त पत्रका बारेमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनौपचारिक जानकारी गराएको स्रोत बताउँछ । “त्यो पत्रबारे संसद् सचिवालयले त्यतिबेला जानकारी पाएको थियो,” संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “तर, किन त्यतिबेला मौनता साँधियो भन्ने थाहा छैन ।”

रास्वपाका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार यो विषयमा केही महिनाअघि पार्टीका शीर्ष तहमा छलफल भएको थियो । पार्टीभित्र छलफल हुँदा इलाममा उपचुनावको तयारी भइरहेकाले यो विषय भित्रभित्रै सामसुम पारिएको एक नेताको टिप्पणी छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल, संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठ र साजन शर्माबीच यो विषयमा त्यसबेला पनि कुराकानी भएको स्रोत बताउँछ ।

“पार्टीको पदाधिकारीलाई त्यसबेला पनि जानकारी गराएका रहेछन्, सिफारिस गरिएका ती मान्छेलाई बोलाएर कार्यालयमा कुरा हुँदा हाम्रो कुरा मिलिसक्यो भनेपछि अघि बढेको रहेनछ,” रास्वपाका एक नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।

उपसभामुखले पैसा लिएर अमेरिका लैजान लागेको हो कि पत्रमात्रै लेखिदिएको हुन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट भने हुन सकेको छैन ।

तर पनि पत्र नै लेखिदिन नमिल्नै संसद् सचिवालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । उपसभामुखको विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण प्रक्रिया संसद् सचिवालयकै अन्तराष्ट्रिय शाखाले गर्ने हुँदा उपसभामुखले सिफारिश गर्नै नमिल्ने तर्क उच्च अधिकारीहरुको छ ।

यस विषयमा रास्वपाले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भने गम्भीर प्रकृतिको काम भएको हुनाले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला पार्टीले कुनै पनि निर्णय गरिनसकेको बताउँदै पदीय जिम्मेवारीमा रहेर त्यो काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा उपसभामुखले नै तय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“जुन पत्र आएको छ, त्यो पनि मिडियाबाट बाहिर आएपछि हामीले थाहा पाएका हौँ,” उनले भने, “पहिला उहाँले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।”

कांग्रेस सांसद तथा संसदीय समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुने बताए ।

रास्वपाका एक नेताले संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने देखेपत्र पत्र सार्वजनिक गरी उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहेको बताएको छ । ती नेताले भने, “संवैधानिक परिषदमा तीन–तीनको अवस्था छ । अब चार–दुई बनाउने तयारीस्वरुप सार्वजनिक भएको हो ।”

उनले आफूहरुले उपसभामुखको यो कामलाई गलत ठानेको भए पनि अब कसरी ‘फेस’ गर्ने भन्नेबारेमा कुराकानी गरिरहेको बताएका छन् । पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै रास्वापका केही सांसद सभामुखलाई भेट्न पुगेका थिए ।

सभामुखले विषय गम्भीर खालको भएको बताउँदै संसद् सचिवालयले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । “सभामुखले यो निकै गम्भीर विषय हो । सहयोग गर्न नसक्ने आसय देखाउनुभयो,” ती सांसदले भने ।

उपसभामुखको पद गुमाएको खण्डमा सांसदको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको ती सांसदले बताए । उनले भने, ‘‘यो विषय क्षम्य होइन, तर सत्र महिनापछि किन उचालिएको भन्नेमात्रै प्रश्न हो ।”