काठमाडौं । पेचिलो बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अग्रसरता लिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर केही निष्कर्ष दिने सहमति भएको हो ।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय उद्योगहरूमा लाइन काट्न सुरु गरेपछि चर्किएको विवादमा मन्त्री खड्काले बुधबार दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संसदीय समितिले आफूलाई बक्यौता नउठाएको भन्दै पाँच घण्टा बयान लिएको र महसुल नउठाउँदा समस्या हुने बताएपछि उद्योगीसँग चर्काचर्की परेको थियो ।

सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गरे उद्योगीहरू त्यसमा सहमत हुने भन्दै आएको हाल पनि सो अडान कायम रहेको भनाइ राखे । उद्योगीहरूले प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 

सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको र त्यसको कार्यान्वयन नगरी उद्योगीहरूलाई दु:ख दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

“सरकारले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर प्रतिवेदन बनाउन लगाएपछि त्यो थन्काउने हो भने किन बनाएको ?”, उनले प्रश्न गरे, “हामीले पैसा तिर्दनौँ भनेकै छैन, सरकार नियमसंगतरूपमा आउनुर्‍यो । सबै उद्योगीको माग पनि त्यही हो ।”

उद्योगीहरू लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महसुल तिर्न तयार भएको र यसका लागि सो प्रतिवेदनले भनेअनुसार जानुपर्नेमा प्राधिकरण ६ वटा उद्योगको लाइन काटेर समस्या सिर्जना गरेको व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले जनाए । काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने विषयमा भने कुनै पनि कुरा नउठेको न्यौपानेले बताए ।

“लाइन काटिएका उद्योगमा जडानको विषयमा कुनै पनि कुरा उठेन । हामीले पनि त्यस विषयमा केही कुरा गरेनौँ,” उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आजको उद्योगी र प्राधिकरणबीचको छलफल सकारात्मक रहेको र भोलिका लागि पुनः बैठक बस्ने गरी छलफल टुंगिएको बताए ।

“मन्त्रीज्यूले यसअघिको घटनाक्रमका विषयमा बुझ्न पनि आजको बैठक बसेको र अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर त्यसको समाधान दिने भन्नुभएको छ,” उनले भने, “यसअघिका विकल्पलगायतका कुराको समेत अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा समाधान गर्ने कुरा भएको छ ।”

बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो दलिल प्रस्तुत गरेको र ऊर्जामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि अर्को बैठकमा समाधान खोजिने बताएका थिए ।

“ऊर्जा मन्त्रालयमा पहिलोपटक ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण र उद्योगीबीच त्रिपक्षीय वार्ता भएको छ,” उनले भने, “पहिलोपटक नै सौहार्दपूर्ण वार्ता भएको छ । अब निष्कर्ष निस्किन्छ ।”

उद्योगीहरू लाल आयेगको प्रतिवेदन अक्षरश: पालन हुनुपर्ने भन्दै आइरहेको र प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने गरी अघि बढेपछि पटकपटक लाइन काटिने र जोडिने कार्य हुँदै आएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको 'लाल आयोग'ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनअन्तर्गत प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ सम्म)को विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले नतोकेको र सो अवधिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यो विषय अदालतलाई छोडेको छ । दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख)सम्मको महसुल विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको र सो अवस्थाको थप महसुल लिन पाउने आयोगको सुझाव थियो ।

तेस्रो अवधिअन्तर्गत (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार)सम्म लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै उक्त समयको अतिरिक्त महसुल नलिने उल्लेख थियो । तर, प्राधिकरणले यसअघि अतिरिक्त महसुल बक्यौता बुझाउन १५ दिने सूचना दिएर ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक र जगदम्बा स्टिलको लाइन काटेको थियो ।

यसअघिको सरकारको पूर्ण साथ पाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नयाँ सरकारसँगै आफ्नो निणर्यबाट पछि हट्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

गैरकानु्नीरूपमा कसैले पनि महसुल उठाउन पाउँदैन : अर्थमन्त्री

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा कसैले पनि गैर कानुनीरूपमा महसुल उठाउन नपाउने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । बुधबार व्यापारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले कसैले गैरकानुनीरूपमा महसुल उठाउन लागेको भए आफू त्यसविरुद्ध लाग्ने बताए ।

“तपाईंहरूलाई कसैले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल गैरकानुनीरूपमा लाद्न खोजेको छ भने अब त्यो पाउँदैन,” उनले भने, “बिल नभई यो अवधिको पैसा तिर्नु भन्दै छ भने तिर्नुपर्दैन बिल देखाउनुपर्छ ।”

ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफलअघि केही उद्योगीहरू अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न गएका थिए ।