नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई ‘समान’ घोषणा गरेको भए पनि शासकहरूले भने ‘सामान्य’ र ‘विशिष्ठ’ कोटीमा विभाजन गरेर व्यवहार गर्ने गरेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट उपचारका नाममा बाँडिने रकम यसको प्रतिनिधि दृष्टान्त हो ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि अझै गाउँमात्र होइन सहरकै बासिन्दाकै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत पहुँच छैन । अर्कातिर, बर्सेनि राज्यको ढुकुटीबाट उपचारका नाममा सत्ताका निकट राजनीतिक कार्यकर्तालाई करोडौं रुपियाँ दिने गरिएको छ । 

यसरी सरकारले आफ्ना नागरिकमध्ये ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा’ गर्नु अन्याय त हुँदै हो नेपालका प्रचलित कानुनअनुसार भ्रष्टाचार पनि हो । तर, पञ्चायतकालदेखि नै हुँदैआएको राज्यको ढुकुटीको यस्तो दोहन भने झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसरी उपचार खर्चका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिनेहरू अधिकांश सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुनेहरू नै हुन्छन् । त्यसरी राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च वा आर्थिक सहायता पाउनेमा मूलतः राजनीतिक कार्यकर्ता र केही सङ्ख्यामा बहालवाला वा सेवा निवृत्त कर्मचारीकै नाम देखिन्छ ।

सामन्तहरू राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नै सम्पत्ति ठान्थे र तजबिजमा बाँड्ने गर्थे । गणतन्त्रका नायकहरूले त्यही प्रवृत्ति अपनाएर आफूलाई नवसामन्त बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामन्तवादसँगै अपनाउन सकिँदैन । लोकतन्त्र रोज्ने हो राज्यको ढुकुटीबाट आफ्नाहरूलाई पोस्ने प्रवृत्ति त्यग्नुपर्छ ।

राज्यको ढुकुटी तजबिजमा हिनामिना गर्न नपाउने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि चाहिँदैन त अहिलेका शासकले पक्कै नभन्लान् । त्यसैले सरकारले नागरिकका बीचमा विभेद गर्ने अभ्यासको पनि विकृतरूपमा रहेको सहायता पटके सहायता वितरण गर्ने परम्परा अन्त्य गरोस् ।

आर्थिक सहायता वितरण गर्ने अभ्यास बन्द गरेर सबै उपचार राज्यबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ । राज्य त्यसका लागि समर्थ छैन भने पनि कसैलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने र कसैको अधिकार खोस्ने अन्याय त बन्दै गरिनुपर्छ ।   

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाई यसको पहुँच पनि सर्वव्यापी बनाउने हो भने उपचारकै समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ । यद्यपि, सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीमा हुने यो लुट सामान्यतः उपचारका लागि हुँदैन । यो त सकेका बेला राज्यको ढुकुटी लुट्ने ‘पौरख’मात्र हो ।   

आकस्मिक सहायताका नाममा पोसिनेमा धरै राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको नाम देखिन्छ । उनीहरू साँच्चै नै दीर्घ रोगी हुन् भने तिनलाई सक्रिय राजनीतिबाट पनि बिदा गरिनुपर्छ । विशेषगरी सांसदहरूलाई अर्कोपटक चुनावमा उमेदवार नबनाउने नीति अवनाउनुपर्छ । 

राज्यको ढुकुटी चुस्न पल्केका जुगाहरू उमेदवार भए भने जनताले पनि भोट दिनु हुँदैन । अनिमात्र जुगाहरूबाट मुलुकले त्राण पाउनेछ । कुनै दलका नेता राज्यको ढुकुटी दोहनकै लागि क्रियाशील भएका होइनन् भने तिनले जनताले भन्दा बढी सुविधा नलिने घोषणा गर्नुपर्छ ।